कोरड्या जलविकासाच्या पाणीतोफा प्रीमियम स्टोरी
योजना जाहीर केल्याने आपापले मतदारसंघ खूश ठेवता येतात; पण आधीच्या योजनाच रखडलेल्या असतात अशी धूळफेक किती काळ चालणार?
आजवर झालेल्या जल विकासात जलाशय, नदी व कालवे यांच्या जवळ असणाऱ्या जनसमूहांचा फायदा झाला आहे. त्यापासून लांब व उंचावर असणारे…
निषिद्ध व नियंत्रित क्षेत्रातील अतिक्रमणे हटविण्यास मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग हेच सक्षम अधिकारी असतील.
महापुराच्या विश्लेषणाबाबत जलसंपदा विभागाची एकूण अघोषित भूमिका पुढीलप्रमाणे आहे.. ‘प्रचंड पाऊस पडल्यामुळे महापूर आला.
जलसंपदा विभागाची जबाबदारी
महाराष्ट्र, गुजरात आणि केंद्र शासन यांच्यात ३ मे २०१० रोजी सामंजस्य करार झाला.
वर नमूद केलेल्या अनेक मुद्दय़ांच्या एकत्रित परिणामामुळे हे विपरीत निर्णय झाले असण्याची शक्यता आहे.
राज्याचा ‘एकात्मिक जल आराखडा’ अडलेला आहे?
वासाहतिक काळातील सिंचन कायदे व नियम स्वातंत्र्यानंतर संपुष्टात आले नाहीत.
महाराष्ट्रात ‘जलादेश’ घेऊन नवे सरकार स्थापन झाले
जायकवाडीच्या पाण्यावरून उद्भवलेल्या जलसंघर्षांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा महत्त्वाचा खराच
कोणत्याही प्रकारचा जलविकास असो, त्याची देखभाल-दुरुस्ती आपण करीत नाही.
