या लेखाच्या पहिल्या भागात (‘जलविज्ञानाचा विसर न व्हावा’, १८ जानेवारी) पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रे आणि जलविज्ञानासंदर्भातील अनियमिततांची चितळे समितीने घेतलेली नोंद याची चर्चा केली होती. चितळे समितीने ४४ व्यवस्थादोष निश्चित केले आहेत. तसेच ४२ सुधारणांची शिफारस केली आहे. या दोहोतही जलविज्ञानासंदर्भात एकही मुद्दा नाही. अनियमिततांबद्दल कारवाई या प्रकरणात मात्र जलवैज्ञानिक पाया पक्का नसलेल्या सहा प्रकल्पांची यादी दिली असून संबंधित मुख्य अभियंत्यांना त्याबाबत जबाबदार धरण्यात यावे व हलगर्जीपणाबद्दल त्यांच्यावर सौम्य/ किरकोळ शिक्षेची कारवाई करण्यात यावी अशी शिफारस केली आहे. चौकशीत तसे सिद्ध झाल्यास कारवाई करण्याचे कार्यपालन अहवालात (जून २०१४) शासनाने मान्य केले आहे. जलविज्ञानात हस्तक्षेप पूर्वी मोठय़ा धरणांवर भर दिला गेला. म्हणजेच नदीखोऱ्यातील पायथ्याच्या कामांना प्राधान्य दिले गेले. माथ्याची कामे तुलनेने मागे पडली. पण जेव्हा ती व्हायला लागली तेव्हा साहजिकच खालच्या धरणांवर त्याचा परिणाम दिसू लागला. धरणे बांधताना जलविज्ञानाबाबत जी परिस्थिती होती त्यात मोठे बदल झाले. ज्या पाणलोटातून जास्त पाणी धरणात जमा होते तो पाणलोट धरण भरण्याच्या दृष्टीने ‘चांगला’ मानला जातो. पण मृद व जलसंधारणाच्या कामांचा हेतूच मुळात वेगळा असल्याने पाणलोट आता ‘चांगला’ राहिला नाही. मृद संधारणाच्या कामांना प्राधान्य देत पाणलोट क्षेत्राची कामे दर्जेदार झाली आणि त्याला पीक व उपसा नियमनाची जोड मिळाली तर धरणे गाळाने भरण्याचे प्रमाण कमी होणे आणि पावसाळ्यानंतर तुलनेने जास्त काळ नद्या वाहणे या अर्थाने ती कामे धरणांना काही अंशी पूरकही ठरू शकतात. पण हा मध्यम मार्ग अवलंबायच्या ऐवजी जलयुक्त शिवार व ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजना प्रतिष्ठेच्या करून शासनाने जलविज्ञानात गंभीर व व्यापक हस्तक्षेप केला आहे. जलसंपदा विभागाची जबाबदारी अति नाला-खोलीकरणामुळे एकीकडे जलधराला धोका निर्माण होतो आहे, दुसरीकडे पाणलोटातील वरच्या भागातील विहिरी कोरडय़ा पडण्याची शक्यता आहे आणि तिसरीकडे खालच्या भागातील धरणांचा येवा लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची भीती आहे. जल नियोजनाला कायद्याचे पाठबळ मिळावे याकरिता सिंचन प्रकल्प ज्या नदीनाल्यांवर उभे करायचे त्या नदीनाल्यांची अधिसूचना महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ मधील कलम क्र. ११ अन्वये जलसंपदा विभागाने काढणे अभिप्रेत असते. कलम क्र. २(३)नुसार अधिसूचित नदीनाले म्हणजे कालवा! अशा कालव्यात विनापरवाना खोदकाम व बांधकाम करणे (कलम क्र ९३, ९४ व ९८) आणि निचऱ्यास प्रमाणाबाहेर अडथळा निर्माण करणे (कलम क्र.१९, २० व २१) हे दखलपात्र गुन्हे आहेत. जलक्षेत्रात अवाजवी व बेकायदा हस्तक्षेप मोठय़ा प्रमाणात व्हावा आणि जलसंपदा विभागाने त्याबाबत आपण होऊन काहीही कायदेशीर कारवाई करू नये हे सर्व विलक्षण आहे. वॉटर ग्रीड योजनेतही भूजल व स्थानिक उपलब्ध पाण्याचा विचार न करता सर्व पाणी धरणांतून घेतले जाणार असेल तर सिंचन प्रकल्पातून शेतीसाठीचा पाणीपुरवठा लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि स्थानिक पातळीवरील पाणी मात्र बाटलीबंद पाण्याच्या बाजारासाठी वापरले जाईल. जलसंपदा विभागाने म्हणून वॉटर ग्रीड योजनेबाबतसुद्धा ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. पाण्याचे केंद्रीकरण व खासगीकरण ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेमुळे जलविज्ञानावरील संकट अजूनच वाढले आहे. आज जी शेततळी बांधली जात आहेत त्यांना शेततळी का म्हणायचे, असा प्रश्न पडतो. कारण शेततळ्यांची मूळ संकल्पना ही फार वेगळी आहे. शेताच्या खोलगट भागात, पावसाच्या वाहून येणाऱ्या पाण्याने भरणारे, इनलेट आऊटलेट असलेले, प्लास्टिकचे अस्तरीकरण नसलेले, भूजल पातळीत वाढ करणारे, एखाद-दुसऱ्या संरक्षित पाणी-पाळीपुरते मर्यादित छोटे तळे म्हणजे शेततळे! अशा प्रकारची शेततळी वैयक्तिक शेतकऱ्यास उपयुक्त व समाजाला आवश्यक आहेत. शेततळे छोटे आणि अगदी कमी काळासाठी त्यात पाण्याची साठवणूक होत असल्यामुळे त्यातून बाष्पीभवनही कमी होते. पण सध्या शेततळ्यांच्या नावाखाली चक्क साठवण तलाव बांधले जात आहेत. हे तलाव जमिनीच्या वर आहेत. त्यांना इनलेट आऊटलेट नसते. पावसाचे वाहणारे पाणी त्यात येत नाही. ऊर्जेचा वापर करून भूजल वा सार्वजनिक तलावातून अनधिकृत उपसा केलेल्या पाण्याने ते वारंवार भरले जातात. पाझर होऊ नये म्हणून त्यांना प्लास्टिकचे अस्तरीकरण केलेले असते. परिणामी, एकीकडे भूजल पातळीत घट आणि दुसरीकडे बाष्पीभवनात प्रचंड वाढ होते. हा सर्व प्रकार समाजासाठी घातक आहे, कारण त्यामुळे फार मोठय़ा प्रमाणावर पाण्याचे केंद्रीकरण व खासगीकरण होत आहे. आजवर आघाडी सरकारच्या काळात ९० हजार आणि आता युती सरकारच्या काळात ३७ हजार अशी एकूण १,२७,००० शेततळी पूर्ण झाली आहेत. लक्ष्य आहे दोन लाख शेततळ्यांचे! भूजल पुनर्भरणात घट बंद नलिकेतून शेतीसाठी पाणीपुरवठा आणि सूक्ष्म सिंचन यांचा आणि जलविज्ञानाचा परस्परसंबंधही नीट अभ्यासायला हवा. नवीन तंत्रज्ञानाने निश्चितच पाण्याची बचत होईल. कार्यक्षमता व उत्पादकतेत वाढ होईल. पण हे तंत्रज्ञान फार मोठय़ा प्रमाणावर खरेच राबवले गेले तर कालवे आणि प्रवाही सिंचन यामुळे सध्या होणारे भूजलाचे पुनर्भरण भविष्यात कमी होईल. विहिरींना आज त्याचा जो लाभ मिळतो तो मिळणार नाही अन् खालच्या प्रकल्पाकरिता जो रिजनरेशन फ्लो गृहीत धरला आहे त्यातही घट होईल. गोदावरी जल आराखडय़ातील शिफारशी तात्पर्य, जलयुक्त शिवार, शेततळी, बंदनलिका, सूक्ष्मसिंचन, वॉटर ग्रीड वा तत्सम योजनांमुळे जलविज्ञानात फार मोठे बदल संभवतात. हे बदल केवळ तांत्रिक स्वरूपाचे नसून त्यांना गंभीर सामाजिक, आर्थिक व राजकीय परिमाणे आहेत. गोदावरी एकात्मिक जल आराखडा समितीत या मुद्दय़ांसह एकूणच राज्यातील जलविज्ञानाच्या सद्य:स्थितीबाबत सविस्तर चर्चा झाली. भूपृष्ठीय पाण्याची अद्ययावत अचूक माहिती आणि आकडेवारी समितीला मिळाली नाही. संबंधित यंत्रणा उपलब्ध आकडेवारीचे खात्रीपूर्वक दृढीकरण करू शकल्या नाहीत. पाणलोट क्षेत्रांच्या सीमा आणि भूजलाच्या उपलब्धतेचे सध्याचे अंदाज याबाबतही समितीच्या एका सन्माननीय सदस्याने अनेक गंभीर आक्षेप घेतले आणि दोहोंच्या पुनर्निधाराची आग्रहपूर्वक लेखी मागणी केली. जलविज्ञानविषयक कच्चेपणा ही समितीच्या कामाची आणि पर्यायाने जल आराखडय़ाची एक मोठी मर्यादा असल्याचे समितीने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करून त्याबाबत महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. त्यांचा गोषवारा खालील प्रमाणे : १. जलविज्ञानात शिस्त व शास्त्र हवे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाधारे पाणलोट क्षेत्र, भूजलधारक व नदी उपनदी खोरेनिहाय जलविज्ञानाचा एकात्मिक अभ्यास करून पाणी उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र विश्वासार्ह यंत्रणा उभी करावी. २. पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रे देण्याची कार्यपद्धती व अधिकार तसेच जलविज्ञान प्रकल्पाची कामगिरी यांचा सखोल आढावा घेण्यात यावा. ३. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने त्याच्या अधिनियमातील कलम क्र. ११(ध) व (न) नुसार राज्यातील पाणीवापर तसेच जल-हवामानविषयक आधारसामग्री (डाटाबेस) त्वरित तयार करावी. ४. जलयुक्त शिवार आणि मागेल त्याला शेततळे या योजनांच्या परिणामांचा अभ्यास करण्याच्या हेतूने त्या योजनांचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. डॅमेज कंट्रोल राज्य जल परिषद कार्यरत करणे, एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करण्याच्या ऐतिहासिक कामाला चालना देणे आणि गोदावरी जल आराखडा त्वरित स्वीकारणे या बाबी स्वागतार्ह व अभिनंदनीय आहेत. आता जलविज्ञानाबाबतही गंभीर आढावा आणि डॅमेज कंट्रोलसाठी मोठा निर्णय घेतला जाईल अशी आशा आहे. प्रदीप पुरंदरे pradeeppurandare@gmail.com
