शालेय शिक्षण विभागाने ६ महिन्यांपूर्वी विशेष मोहीम राबविली होती.
पंतप्रधान कार्यालयाची विचारणा
शासनाच्या ‘उमेद’ या उपक्रमामार्फत जिल्हा परिषद यंत्रणेचे बचतगट चालतात.
लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारींवर दहा दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश शिक्षण खात्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहे.
विसंवादाच्या या पाश्र्वभूमीवर आलेली आयुक्तांची तंबी अतिरिक्त शिक्षकांमध्ये खळबळ निर्माण करणारी ठरत आहे.
टय़ुनिशियात उद्योग उभारण्याचे आवाहन केले आहे.
पेटंटसाठी पंतप्रधान कार्यालयाचा पुढाकार
हरितगृहाची शेती मोठय़ा कंपन्यांचीच मक्तेदारी होती. लहान शेतकऱ्यांना हा प्रकार माहिती नव्हता.
शैक्षणिक सुधारणांचा व्यापक कार्यक्रम राबविणार
आयुष मंत्रालयाचे सल्लागार डॉ.मनोज नेसरी (आयुर्वेद) यांनी यासंदर्भात परिपत्रक जाहीर केले आहे.
वित्तीय कंपन्यांच्या दुष्टचक्रातील महिला बचतगट
राज्यातील शेकडो कुटुंबांना नव्या ‘सावकारी’चा तडाखा
