
राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सुरू केली. यासाठी राज्य सरकार आणि आयआरसीटीसी यांच्यात करार करण्यात आला.
(खास प्रतिनिधी, लोकसत्ता)
राजकीय घडामोडी, नागरी विमान वाहतूक व रेल्वे वाहतूक, संरक्षण तसेच सिंचन क्षेत्राबाबत दीड दशकांहून अधिक काळापासून लेखन करीत आहे.
-संबंधित क्षेत्रातील चालू, ताज्या घडामोडीवर लेख, विश्लेषण, वृत्त संकलन.
वाचकांना राजकीय, विमान व रेल्वे वाहतूक, संरक्षण व सिंचन क्षेत्राबाबत बातम्या, लेख, विश्लेषण माझ्या पानावर वाचायला मिळतील.
राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सुरू केली. यासाठी राज्य सरकार आणि आयआरसीटीसी यांच्यात करार करण्यात आला.
गेल्या साडेतीन वर्षांहून अधिक काळापासून नागपूर महापालिकेत प्रशासक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निडवणुका लोकशाहीला बळकट करण्याचे पाऊल असल्याचे पंचायत राज…
सदर येथील एक हॉटेल आणि चित्रपटगृहांची गैरसोय होऊ नये म्हणून मानकापूर ते ‘आरबीआय’ दरम्यानच्या उड्डापुलाचे ‘लँडिंग’ कस्तुरचंद पार्कजवळ करण्यात आले,…
दाभा येथे कृषी विद्यापीठाच्या जागेवर कोणतीही परवानगी न घेता प्रदर्शन केंद्राचे बांधकाम केले जात असल्याचा आरोप होत आहे.
नागपूरकरांना २४ तास स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळेल, असे स्वप्न दाखवून विश्वराज इन्फ्रा व वीओलिया यांची संयुक्त कंपनी असलेल्या ओसीडब्ल्यूला कंत्राट…
द इंडियन एक्सप्रेस समूहाच्या लाईटहाऊस जर्नालिझमच्या फॅक्टचेकर अंकिता देशकर यांनी काही छायाचित्रांची आणि चित्रफितींची पडताळणी केली असता ते भ्रामक आणि…
‘नॅशनल सायबर क्राइम पोर्टल’च्या सूचनेवरून बँकांनी पूर्वसूचना न देता बँक खाते गोठवल्याने पेट्रोल पंप मालकांनी १० मेपासून ‘डिजिटल पेमेंट’ बंद…
महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाला सुरक्षा देण्यासाठी लाखो रुपये घेणारे नागपूर शहर पोलीस कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर भरण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची…
गैरमुस्लिमांना काश्मीरमध्ये येऊ देणार नाही हे सांगण्यासाठीच पर्यटकांमधील गैरमुस्लिमांना वेगळे करून ठार मारले, असे निरीक्षण लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) आर.आर. निंभोरकर
शिंदे यांनी विधानभवन, आमदार निवास, शासकीय विश्रामगृह, कर्मचारी वसाहतीतील सोयी-सुविधांचा आढावा घेतला.
दंगलखोरांचेच समाजबांधव पुढे आले व त्यांनी दगड मारणाऱ्या हातांना आवर घातला, अशा शब्दात बहुसंख्य समाजातील एका युवकाने दंगलीची ‘दुसरी बाजू’…
सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात अत्यल्प तरतूद करून ओबीसींच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली, असा आरोप आता होत आहे.