02 March 2021

News Flash

राजेश्वर ठाकरे

अनुसूचित विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित

फक्त राज्य सरकारकडूनच निधी; केंद्राचा वाटा शिल्लक

ओबीसी विद्यार्थी वाढीव उत्पन्न मर्यादेच्या लाभापासून वंचित

केंद्राकडून पालकांच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ, राज्य सरकारकडून उपेक्षा

विकासकामांना ना स्थगिती, ना निधी!

मागील सरकारच्या योजनांचा फेरआढावा

विमान कंपन्यांना सुरक्षा संचांपोटी भुर्दंड 

पीपीई आणि सेफ्टी किटसाठी एका उड्डाणमागे सुमारे २२ हजारांहून अधिक खर्च सोसावा लागत आहे.

ग्रामपंचायत सदस्य आता सातवी उत्तीर्णच हवा

राज्य निवडणूक आयोगाचा अजब फतवा; आमदार, खासदारांबाबत वेगळा न्याय

विदर्भ-मराठवाडय़ाच्या विकासासाठी केवळ ५० टक्के निधी

अनुशेषाचा प्रश्न आणखी गंभीर

रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या रात्रपाळी भत्त्यालाही कात्री

करोना संकटाचे कारण देत केंद्र सरकारकडून वेतन कपात

पतंजली फूर्ड पार्क नागपुरात अन् संत्री मात्र बाहेर!

पतंजलीला दिलेल्या कोटय़वधींच्या जागेचा उपयोग काय?

रेल्वेसाठी जमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीची प्रतीक्षा 

छिंदवाडा ते नागपूर रेल्वेमार्गासाठी २००४ पासून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली आणि २००९ ते २००० पर्यंत ती सुरू होती.

हातबॉम्ब कंत्राट खासगी कंपनीला

सरकारी शस्त्र उत्पादन कारखान्यास डावलून ४०९ कोटींचा करार

संत्री, मोसंबी उत्पादकांसाठी उन्नत तंत्रज्ञान प्रकल्पाचा प्रस्ताव

तीन राज्यांसाठी केंद्रीय लिंबुवर्गीय फळ संशोधन संस्थेचा प्रयत्न

संत्र्यावरील देशातील एकमेव संशोधन संस्थेला उतरती कळा

संशोधकांची पदे रिक्त असल्याने संशोधन आणि विकासाची वाट बिकट

गोदामातून भरडाईसाठी भातगिरणीत जाताना धान्यबदल!

शासनाच्या निकृष्ट तांदळाचे गौडबंगाल उघड

२१ महिन्यांत ११६ किमी रेल्वेमार्ग

नागपूर-नागभीड ब्रॉडगेजसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

आयुध निर्माणीतील प्रशिक्षण निरुपयोगी!

देशभरातील शेकडो उमेदवारांवर उपासमारीचे संकट

अंगणवाडी सेविकांच्या घरात वेतनविलंबामुळे अंधार

करोनाविषयक सेवेत असतानाही दोन महिन्यांपासून मानधनाची प्रतीक्षा

नोकरीतून काढल्याचे पत्र व्हॉट्सअ‍ॅपवर

‘गोएअर’च्या सेवेतील १०८ युवकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड

गरिबांना धान्य संचाऐवजी ५ किलो तांदूळ

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल

प्रवास खडतरच..!

प्रवास लांबल्याने श्रमिकांच्या हालात भर

८० कोटींच्या ‘बेबी केअर किट’ खरेदीत धोरण घोटाळा!

निविदेतील अटी व शर्तीनुसार ‘बेबी केअर किट’ २०१९-२० या आर्थिक वर्षांकरिता खरेदी करण्याचे ठरले आहे.

अनेक रेल्वेगाडय़ांमध्ये तिकीट तपासनीसच नाही

गाडय़ांच्या तुलनेत मनुष्यबळाचा अभाव; हजारो प्रवाशांचा रोज असुविधांशी सामना

बांधकाम परवानगीचा तिढा कसा सुटणार?

नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणने घेतल्याने बांधकाम परवानगीचा तिढा अद्यापही कायम आहे. 

फडणवीस सरकारवरील ‘कॅग’च्या ठपक्यावरून राष्ट्रवादीत मतभेद

कॅगने फडणवीस सरकारच्या ६५ हजार कोटींहून अधिक रकमेच्या खर्चावर आक्षेप नोंदवला आहे.

Just Now!
X