scorecardresearch

राजेश्वर ठाकरे

अंगणवाडी सेविकांचे तीन महिन्यांपासून वेतन रखडले; यंत्रणा बदलाचा फटका

ग्रामीण भागात प्राथमिक शिक्षण देणे आणि आरोग्यविषयक माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी असलेल्या राज्यभरातील अंगणवाडी सेविकांचे वेतन गेल्या तीन महिन्यांपासून रखडले…

मुंबई दुरांतोमध्ये प्रवाशांना बेडरोलसाठी अतिरिक्त भुर्दंड ; प्रवाशांची तक्रार, रेल्वेकडून मात्र २० दिवसांपासून उत्तरच नाही

करोनाची तिसरी लाट ओरसली आणि रेल्वे बोर्डाने सर्व रेल्वेगाडय़ांमध्ये प्रवाशांना चादर, उशी, ब्लँकेट प्रवास भाडय़ातूनच उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली.

तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याने ‘एमएसआरडी’वर नामुष्की;समृद्धी महामार्गावरील उन्नत मार्ग खचल्याने कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह

मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्गावरील भुयारी पूल, उड्डाण पूल आणि पुलाचे काम निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याच्या तक्रारीची दखल न घेतल्याने…

इतर राज्यात शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा मार्ग मोकळा

आर्थिक अडचणीमुळे परराज्यात व्यावसायिक शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्या व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

गोसेखुर्दच्या जलपूजनाला शरद पवार-गडकरी एकत्र

तब्बल ३८ वर्षांपासून काम सुरू असलेल्या राज्यातील महत्त्वाकांक्षी गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचे जलपूजन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि केंद्रीय…

डॉ. आंबेडकरांच्या नियतकालिकांचे पुनर्मुद्रण रखडले ; सामंजस्य कराराची मुदतही संपली

आजवर केवळ एका खंडाचे प्रकाशन झाले आहे. त्यामुळे उर्वरित २३ खंडांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या पीएचडीत निधीचा अडसर; अनेकांनी संशोधन प्रकल्प अर्ध्यावर सोडले

आदिवासी विकास खात्यासाठी ११ हजार कोटींची तरतूद केली जात असली तरी पीएचडी करू इच्छिणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण…

विदर्भातील २१ सिंचन प्रकल्प २०२३ अखेर पूर्ण ; विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे नियोजन

विदर्भात कोरडवाहू जमीन अधिक आहे. त्यामुळे सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी येथील प्रकल्प पूर्ण होणे गरजेचे आहे.

नव्या सैनिक शाळांचे व्यवस्थापन खासगी संस्थांकडे ; शुल्क आकारणीत तफावतीची शक्यता

महाराष्ट्रात सातारा आणि चंद्रपूर येथे सैनिक शाळा आहे. आता अहमदनगर येथे शाळा सुरू करण्याची मान्यता मिळाली.

४० टक्के वस्त्यांमध्येच नियमांचे पालन

नागरी वस्त्यांमध्ये विविध सुविधा विकसित करण्यासाठी भूखंड मोकळे ठेवणे आवश्यक असताना शहरात नागपूर सुधार प्रन्यासने मंजूर केलेल्या केवळ ३० ते…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

लोकसत्ता विशेष

ताज्या बातम्या