गेल्या सत्तर-पंचाहत्तर वर्षांतील भारतीय संघराज्यवादाचा एकंदरीत प्रवास मात्र विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने न होता केंद्रीकरणाच्या दिशेने झालेला दिसतो.
गेल्या सत्तर-पंचाहत्तर वर्षांतील भारतीय संघराज्यवादाचा एकंदरीत प्रवास मात्र विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने न होता केंद्रीकरणाच्या दिशेने झालेला दिसतो.
आधुनिक उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थांची प्रस्थापना होत असतानाच; घटनात्मक चौकटीत नागरिकत्वाचीदेखील ठोस संकल्पना साकारते असे मानले जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय दिशादर्शक ठरतो याचे कारण म्हणजे त्यात वर्तमानकालीन गुंतागुंतीच्या जातवास्तवाची दखल घेतली गेली आहे.
गेल्या साठ-सत्तर वर्षांतल्या सामाजिक न्यायाच्या राजकारणातील सर्वात विपरीत भाग म्हणजे त्याचे आरक्षणासंबंधीच्या प्रतीकात्मक चर्चेत झालेले रूपांतर.
प्रत्येक नागरिकाला एक मत प्राप्त झाले तरी समान पत मिळतेच असे नव्हे याची स्पष्ट जाणीव राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या रचनेत व्यक्त…
या दृष्टीने भारतीय राज्यघटनेची तपासणी केली तर तिच्या रचनेत अनुस्यूत असणारे तिचे तीन ठळक आस्थाविषय पुढे येतील.
भारतीय राज्यघटनेची गेल्या ७५ वर्षांतली वाटचाल पडताळून पाहायची तर उत्सवीकरणाच्या पलीकडे जाऊन, अधिक गांभीर्याने विचार करावा लागेल.
२०२० या सरत्या वर्षांचे नामुष्कीचे स्वगत आळवण्यास खरे म्हणजे कोणत्याही मोठय़ा लेखप्रपंचाची गरज नाही.
राष्ट्रवादाच्या रचिताची बांधणी अनेक पातळ्यांवर स्त्रियांभोवती केंद्रित झालेली दिसेल.
करोनाच्या साथीनंतरच्या ‘नव-नित्या’त भारतातल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुका बिहारमध्ये होताहेत
भारतातली लोकशाही ही मुळात एका दरिद्री, अतोनात विषम आणि म्हणून अन्यायग्रस्त समाजात साकारलेली लोकशाही होती/ आहे
राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचे स्वप्न हे तेव्हाच्या ऑगस्ट क्रांतीत एक प्रधान कथानक होते.