सरोवरातल्या विस्तारत जाणाऱ्या वलयांप्रमाणे भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीचा समृद्ध इतिहास स्वातंत्र्य चळवळीचा आणि भारतीय राष्ट्रवादाच्या जडणघडणीचा किमान दोन शतकांचा कालावधी कवेत…
‘लाडक्या बहिणी’ एकगठ्ठा मते देतात? प्रीमियम स्टोरी
शास्त्रशुद्ध निवडणूक अभ्यासांच्या आधारे स्त्रियांच्या मतदानाविषयीच्या चर्चेत काही अर्थपूर्ण भर घातली गेली तर बरे, या हेतूने हा लेख…
‘त्यातल्या त्यात जास्त मते’ असणारे प्रतिनिधी कसे चालतात? कोण कोणाचे प्रतिनिधित्व करणार? प्रतिनिधित्व करायचे म्हणजे नेमके काय करायचे? या तीन…
युरोपपलीकडे; भारतासह अन्य आधुनिक राष्ट्रीय समाजांनी धर्मनिरपेक्षतेचा स्वीकार करण्यामागील काही कारणांपैकी एक होते आधुनिकता…
गेल्या सत्तर-पंचाहत्तर वर्षांतील भारतीय संघराज्यवादाचा एकंदरीत प्रवास मात्र विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने न होता केंद्रीकरणाच्या दिशेने झालेला दिसतो.
आधुनिक उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थांची प्रस्थापना होत असतानाच; घटनात्मक चौकटीत नागरिकत्वाचीदेखील ठोस संकल्पना साकारते असे मानले जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय दिशादर्शक ठरतो याचे कारण म्हणजे त्यात वर्तमानकालीन गुंतागुंतीच्या जातवास्तवाची दखल घेतली गेली आहे.
गेल्या साठ-सत्तर वर्षांतल्या सामाजिक न्यायाच्या राजकारणातील सर्वात विपरीत भाग म्हणजे त्याचे आरक्षणासंबंधीच्या प्रतीकात्मक चर्चेत झालेले रूपांतर.
प्रत्येक नागरिकाला एक मत प्राप्त झाले तरी समान पत मिळतेच असे नव्हे याची स्पष्ट जाणीव राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या रचनेत व्यक्त…
या दृष्टीने भारतीय राज्यघटनेची तपासणी केली तर तिच्या रचनेत अनुस्यूत असणारे तिचे तीन ठळक आस्थाविषय पुढे येतील.
भारतीय राज्यघटनेची गेल्या ७५ वर्षांतली वाटचाल पडताळून पाहायची तर उत्सवीकरणाच्या पलीकडे जाऊन, अधिक गांभीर्याने विचार करावा लागेल.
२०२० या सरत्या वर्षांचे नामुष्कीचे स्वगत आळवण्यास खरे म्हणजे कोणत्याही मोठय़ा लेखप्रपंचाची गरज नाही.
