डॉ. राजेश्वरी देशपांडे नुकत्याच साजऱ्या झालेल्या यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनी पुण्यात प्रख्यात सतारवादक अनुष्का शंकर यांची मैफल आयोजित केली गेली आणि त्या मैफलीला श्रोत्यांचा भरघोस प्रतिसाद मिळाला. भारतीय संविधानाच्या अमृतमहोत्सवी वाटचालीतला हा एक सुखद योगायोग मानावा लागेल. (आई) वडिलांकडून मिळालेल्या प्रदीर्घ आणि समृद्ध अशा भारतीय परंपरांचे जतन करतानाच अनुष्का शंकर यांचे संगीत वर्तमानात वावरते. आणि भारतासह; भारतापल्याडच्या अनेक परंपरांना आपलेसे करीत समकालीन संगीताविषयीचे; तसेच सांस्कृतिक राजकारणाविषयीचेही एक प्रगल्भ विधान श्रोत्यांपुढे नजाकतीने मांडते. सांस्कृतिक राजकारणातली ही नजाकत भारतीय संविधानाला कदाचित परवडणारी नाही. परंतु परंपरा आणि वर्तमान यांच्यातले नाते आकळून घेताना; अनुष्का यांच्या संगीताप्रमाणेच- भारतीय संविधानाची देखील वर्तमानाशी, समकालीनतेशी दृढ आणि भविष्यवेधी नाळ जुळल्याचे आढळेल. भारतीय नागरिकांना (विशेषत: स्त्रियांना); निव्वळ संगीतातूनच नव्हे तर त्यांच्या दैनंदिन जीवनातही एक परिपक्व प्रगल्भ सांस्कृतिक- सामाजिक विधान पुढे मांडता यावे यासाठी भारतीय संविधानाची रचना केली गेली. एका प्रगल्भ समकालीन संस्कृतीच्या उभारणीसाठी एक ठोस, भविष्यवेधी आणि समावेशक राजकीय चौकट सर्व राष्ट्रीय समाजांना उभी करावी लागते. त्या चौकटीच्या उभारणीतला आणि म्हणून आधुनिक शासनव्यवहारातला सर्वात कळीचा घटक म्हणजे संविधान आणि राज्यघटना. हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : जय गोपाल या दृष्टीने भारतीय राज्यघटनेची तपासणी केली तर तिच्या रचनेत अनुस्यूत असणारे तिचे तीन ठळक आस्थाविषय पुढे येतील. एक म्हणजे तिचा वर्तमानातील वावर. दुसरे म्हणजे वर्तमान भारतीय समाजातील नानाविध पेच, खाचखळगे लक्षात घेऊन तिने आखलेली लोकशाही शासनव्यवहाराची चौकट, शासनव्यवहारासंबंधीचे तिने दिलेले घटनात्मक निर्देश. संविधानाचा तिसरा आस्थाविषय म्हणजे त्याचे भविष्यवेधी स्वरूप किंवा भारतीय समाजाच्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील अपेक्षित वाटचालीविषयी संविधानाने केलेले दिशादिग्दर्शन. भारतीय राष्ट्रीय चळवळीच्या प्रदीर्घ इतिहासातून संविधानाची निर्मिती झाली ही बाब खरी असली तरी खुद्द संविधानाने (आणि म्हणजेच संविधानकर्त्यांनी) इतिहासात अवाजवी गुंतवणूक केल्याचे आढळत नाही. उलट संविधान निर्मितीच्या प्रत्यक्ष कालखंडात अस्तित्वात असणारा; नव्याने घडू घातलेला भारतीय राष्ट्रीय समाज संविधानाने त्याच्या सर्व भल्या-बुऱ्या वैशिष्ट्यांसह आपलासा केलेला आढळेल. या अर्थाने इतिहासाशी सर्वस्वी सुसंगत, केवळ मागील पानावरून पुढे चालू अशी वाटचाल संविधानाला अभिप्रेत नव्हती. आणि म्हणूनच इतिहासाचे भान बाळगतानाच; त्याच्याशी स्पष्ट फारकत घेऊन वर्तमान समाजाच्या परिप्रेक्ष्यात वावरण्याचे भान संविधानाने जागृत ठेवले आहे असे म्हणावे लागेल. संविधानाच्या सुशोभित हस्तलिखित प्रतींवर अनेक धर्मांतील तसेच आधुनिक काळांतील इतिहासपुरुषांची चित्रे प्रख्यात चित्रकार नंदलाल बोस यांनी चितारली होती. मात्र संविधानाच्या संहितेचा मुख्य आस्थाविषय वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय समाज आणि त्यातील गुंतवणूक हाच होता. संविधानातील नागरिकत्वासंबंधीच्या तरतुदी असोत वा धार्मिक स्वातंत्र्याविषयीच्या; मूलभूत अधिकारांमधील अस्पृश्यता बंदीचे कलम असो वा संघराज्यव्यवस्थेतून भारतीय समाजातील बहुल स्वरांना मिळालेले प्रतिनिधित्व, संविधानाच्या सर्व ठळक तरतुदी; त्या तरतुदींना कोंदण म्हणून लाभलेली संविधानाची मूलभूत चौकट आणि संविधानाला अपेक्षित असणारा लोकशाही शासनव्यवहार या सर्व पातळ्यांवर संविधानाने तत्कालीन वर्तमान भारतीय समाजाचा जसा आहे तसा स्वीकार केलेला दिसेल. या स्वीकारात भारताच्या समृद्ध, बहुल परस्परांविषयीचा आदर गृहीत होता. मात्र इतिहासाचे अवजड ओझे संविधानाने डोक्यावर घेतलेले नव्हते आणि नाही. यामागे दोन मुख्य कारणे आहेत. एक म्हणजे आधुनिक काळातील सर्व राष्ट्र-राज्यांची जडणघडण या ना त्या प्रकारे वर्तमान राजकीय- सामाजिक- आर्थिक हितसंबंधांच्या पाठराखणीतून झाली आहे. याचे भान राज्यकर्त्यांना नसले तरी संविधानाला ठेवावे लागते. समकालीन हितसंबंध आणि ऐतिहासिक धागेदोरे यांच्या गुंतागुंतीच्या विणकामातून सर्व राष्ट्रीय समाजांचे वर्तमान साकारते. या वर्तमानाचे नियंत्रण करण्यासाठीच तर संविधानाची किंवा राज्यघटनेची निर्मिती होते. भारतीय राज्यघटनेच्या कटाक्षाने वर्तमानलक्ष्यी असण्यामागचे हे दुसरे ठळक कारण. हेही वाचा >>> संविधानभान : संविधानाच्या पानापानांवरील ‘प्रेम’ संविधान किंवा राज्यघटना ही काही गूढरम्य किंवा काव्यमय संहिता नव्हे. तिचा आशय रोखठोक, कायद्याच्या राज्याविषयीचा आहे. वर्तमानातील राष्ट्रीय समाजाचा शासनव्यवहार कसा चालावा यासाठीची एक मूलभूत कायदेशीर चौकट संविधानातून साकारते. यापूर्वीच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे लोकशाही शासनव्यवहार आणि राज्यघटना यांना एकमेकांपासून अलग करता येणार नाही. एकंदर लोकशाही शासनव्यवहारातील मध्यवर्ती घटक म्हणूनच राज्यघटना काम करते. मात्र त्याच वेळेस या शासनव्यवहारावर वचक ठेवण्याचे कामही राज्यघटना करते. म्हणजेच लोकशाही यंत्रणेच्या आत-बाहेर असा तिचा दुहेरी वावर असतो. लोकशाही नामक निव्वळ उदात्त वाटणाऱ्या ध्येय-उद्दिष्टांमधूनच नव्हे तर सातत्याने चालणाऱ्या लहान-मोठ्या लोकशाही प्रक्रियांमधूनही भारतीय जनतेला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न संविधान करीत असते. या अर्थाने लोकशाही व्यवस्थेत अनुस्यूत असणाऱ्या प्रक्रियात्मक न्यायाची प्रस्थापना हा जगातल्या कोणत्याही आणि विशेषत: भारतीय संविधानासाठीचा दुसरा ठळक आस्थाविषय बनतो. भारतीय राज्यघटनेने या आपल्या ठळक आस्थाविषयाची मांडणी सत्तासमतोलाच्या तत्त्वामधून केली आहे. रोखठोक असली तरी राज्यघटना ही निव्वळ एक संहिता आहे आणि तिच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सरतेशेवटी लोकशाही शासनकर्त्यांवरच येऊन पडते. मात्र ही जबाबदारी कोणत्या नियमांच्या चौकटीत कटाक्षाने पाळली जावी याची स्पष्टता (वरकरणी साध्या परंतु व्यवहारात अशक्यप्राय गुंतागुंतीच्या आणि म्हणून वारंवार पायदळी तुडवल्या जाणाऱ्या) सत्तासमतोलाच्या तत्त्वातून राज्यघटनेने केली आहे. लोकशाहीतील शासन यंत्रणांची; बहुमताच्या नशेत साकार होऊ शकणारी परस्परांवरील कुरघोडी रोखली जावी आणि लोकशाही म्हणजे निव्वळ बहुसंख्याकांचे, बहुमताचे राज्य न बनता; सर्व नागरिकांसाठीचे कायद्याचे राज्य बनावे यासाठी सत्तासमतोलाच्या प्रक्रियात्मक न्यायतत्त्वाचा आस्थाविषय राज्यघटनेसाठी महत्त्वाचा बनतो. विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ, मंडळ आणि निवडणूक आयोग; सनदी नोकरशाही अशा इतरही अनेक लोकशाही संस्था परस्परांवर सनदशीर नियंत्रण ठेवून आपल्या अधिकारांचा अतिरेकी वापर करणार नाहीत अशी रुजवात सत्तासमतोलाच्या प्रक्रियात्मक न्यायतत्त्वात राज्यघटनेने गृहीत धरली आहे. संविधानाचा गौरव साजरा करत असताना या न्यायतत्त्वाचे स्वरूप कटाक्षाने ध्यानात घेतले नाही तर तो गौरव व्यर्थच ठरावा. भारतीय संविधानाचा तिसरा ठळक आस्थाविषय म्हणजे प्रक्रियात्मक लोकशाही न्यायतत्त्वाच्या पुढे जाऊन सघन सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेत त्याने केलेली गुंतवणूक. ही गुंतवणूक बरीचशी भविष्यवेधी आणि म्हणून स्वप्नरम्य आहे. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेसाठी संविधानाने आखून दिलेल्या सामाजिक उद्दिष्टांची चर्चा न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर असणाऱ्या राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधून घडते हा काही निव्वळ योगायोग नाही. सामाजिक न्यायाच्या आणि एका नव्या समाजाच्या प्रस्थापनेविषयीची भारतीय राज्यघटनेची स्वप्ने लोकशाहीच्या प्रत्यक्ष राजकीय व्यवहारातून साकारू शकतात आणि म्हणूनच ती सहसा दिवास्वप्ने ठरतात. हा तिढा कसा सोडवायचा याविषयीचा निवाडा करणे संविधानाच्या कार्यकक्षेबाहेर असले तरी त्याविषयीचे दिशादिग्दर्शन मात्र त्याने केले आहे.rajeshwari.deshpande@gmail.com
