सरकारी द्रोणाचार्य आणि आजचे एकलव्य प्रीमियम स्टोरी
देशातील लोकसंख्येच्या १० टक्के असलेल्या भटक्या, अर्ध भटक्या आणि विमुक्त विद्यार्थ्यांना सरकारकडून जेमतेम सहा ‘राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती’ दिल्या जातात.
परिघावरील लोकसमुदायासाठी उपलब्ध असणारं शिक्षण विचार करायला लावणारं आहे का?
आधुनिक काळात महाराष्ट्राची जडणघडण करणाऱ्या महान नेत्यांमध्ये छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांचे नाव अग्रस्थानी येते.
दर्जेदार व मोफत शिक्षण द्यायची जबाबदारी शिक्षण व्यवस्थेची, पण तिचे महत्त्व कमी होऊन खासगी व्यवस्था ‘सरोगेट मदर’सारखी झाली आहे.
जवळपास २० कोटी लोकसंख्या असणारा भटका-विमुक्त समाज आजही भारतीय समाजातील एक अदृश्य घटक आहे
सरकार अत्यंत आत्मविश्वासाने २०३५ पर्यंत उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशदराचे लक्ष्य २७ वरून ५० टक्क्यांपर्यंत ठेवल्याचे सांगत आहे.
प्रस्थापित मेरिटवाल्यांचे कोते विचार त्यांना स्वत:च्या घराणेशाही-आधारित गुणवत्तेवर कधीच प्रश्नचिन्ह निर्माण करू देत नाहीत.
अभावातही शिक्षणाची ऊर्मी जागती ठेवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भाषेची अडचण येते..
..ब्रिटिशांना समाज बदलायचा नव्हता, आपल्याला समताधारित समाज घडवायचा आहे; हे मान्य केल्याशिवाय दृष्टिकोन बदलणार कसा?
इथली सुखवस्तू शहरी पोरं आणि फक्त ‘मध्यान्ह भोजन मिळतंय’ म्हणून शाळेत जाणारी आदिवासी पाडय़ावरची पोरं यांतला फरक ठळक दिसला.
