सरकारी द्रोणाचार्य आणि आजचे एकलव्य

‘अॅनिमल फार्म’मध्ये जॉर्ज ऑर्वेल सांगतो, की सगळे प्राणी समान आहेत पण काही अधिक समान आहेत. हेच माणसांनाही लागू पडते. सुमारे साडेतीन चार वर्षांपूर्वी पुण्यात व्हिसासाठीच्या रांगेत उभा असताना समोरच्या पंचतारांकित हॉटेलप्रमाणे भासणाऱ्या उंचच उंच इंग्रजी शाळेकडे बघून माझ्या मनात आमच्या अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटातील आदिवासी पाड्यांवर शिकणाऱ्या पोरांचा विचार आला. मध्यान्ह भोजन मिळणार या एकमेव कारणास्तव आईबाप पोरांना या शाळेत पाठवत होते.

शैक्षणिक विषमतेचे हे चित्र माझ्या डोळ्यासमोर उभे होते. असे असतानाही आपली व्यवस्था मात्र या पंचतारांकित ‘आहे रे’ वर्गाची आणि ‘नाही रे’ वर्गाशी जीवघेणी स्पर्धा लावून त्याला मेरिट हे गोंडस नाव देण्यात धन्यता मानते. या विषमतापूर्ण व्यवस्थेतही वंचित बहुजन समुदायातील विद्यार्थी जागतिक पातळीवर शिक्षण मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. गावकुसाबाहेरच्या, वंचित समाज घटकातील विद्यार्थ्यांची ही शिक्षणाची तळमळ पाहून जाणवते की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि जयपाल मुंडा यांसारख्या अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत देखील जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवणाऱ्या आणि उच्च शिक्षणाची कास धरणाऱ्या महामानवांचा शैक्षणिक वारसा ही मंडळी चालवत आहे.

एकनाथ वाघ हा बुलढाण्याचा भटक्या विमुक्त जमातीत, एका शेतकरी कुटुंबात जन्मलेला २८ वर्षीय विद्यार्थी. त्याच्या आधीच्या सगळ्या पिढ्या शाळेचे तोंडदेखील न पाहिलेल्या. गावखेड्यावर वाढलेला आणि मराठी माध्यमातून शिक्षण झालेला एकनाथ हार्वर्डसारख्या प्रतिष्ठित विद्यापीठात प्रवेश घेतो हीच सर्वात अभिमानास्पद गोष्ट आहे. लाखो विद्यार्थ्यांसाठी ही अशक्यप्राय गोष्ट असताना वंचित समुदायाच्या एकनाथने हार्वर्डचे धनुष्य लीलया पेलले. त्याला मागच्या दोन वर्षात जगभरातील २५ पेक्षा अधिक विद्यापीठांकडून पदव्युत्तर शिक्षणासाठी बोलवणी करणारे पत्र मिळाले आहे, त्यात लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, हार्वर्ड विद्यापीठ आणि एडीनबर्ग विद्यापीठ यांसारख्या प्रतिष्ठित विद्यापीठांचा समावेश आहे. ही सगळी विद्यापीठे जागतिक पातळीवरील सर्वोत्तम विद्यापीठे आहेत. त्याला तिथला व्हिसादेखील मिळाला. सुरवातीच्या प्रक्रियेच्या प्राथमिक खर्चासाठी त्याने कर्ज काढले होते. हार्वर्डवारीसाठी अतिशय उत्सुक असलेल्या एकनाथचे २०२४ च्या ऑगस्ट महिन्यात हार्वर्ड विद्यापीठात पदव्युत्तर शिक्षण सुरू होणार होते. परंतु एकनाथला काय माहीत की, नोकरशाही नामक व्यवस्था उडण्याआधीच त्याचे पंख छाटणार आहे.

सामाजिक न्याय मंत्रालय ‘राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती (National Overseas Scholarship)’ च्या माध्यमातून भटक्या, अर्ध भटक्या आणि विमुक्त जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सहा शिष्यवृत्ती देते. भारतीय लोकसंख्येच्या जवळपास १० टक्के असलेल्या लोकसमुदायासाठी फक्त सहा शिष्यवृत्ती म्हणजे राजा उदार होऊन भोपळा हाती देण्याचा प्रकार आहे. आणि त्यातही अर्ज करण्यासाठी संबंधित पोर्टल वेळेत उघडण्याची कसलीच नियमितता नाही. कसलेही निश्चित वेळापत्रक नाही आणि कळस म्हणजे डिजिटल क्रांतीच्या युगात एकूणच ही सगळीच शिष्यवृत्ती प्रक्रिया ऑफलाइन आहे. शिक्षणाच्या स्वप्नासाठी शासनाच्या शिष्यवृत्तीवर अवलंबून असलेल्या विद्यार्थ्यांना ही शिक्षा काळ्या पाण्यापेक्षा कमी वाटत नाही.

एकनाथच्या बाबतीत, त्याच्या हार्वर्डला अभ्यासक्रम सुरू होण्याच्या फक्त एक महिना आधी आपले शिष्यवृत्ती अर्ज पोर्टल उघडले गेले. ही अर्ज प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट आहे. आपल्या सहनशीलतेची, संयमाची ही कठीण परीक्षा आहे. ज्यामध्ये असंख्य जिल्हास्तरीय पडताळणी, तसेच विभागस्तरीय मान्यता, नोटरीकृत प्रमाणन आणि असंख्य बाबी समाविष्ट होत्या. ही सगळी दिव्ये पार करून, एकनाथने त्याच्या कुटुंबाच्या इतिहासाची ६०-७० कागदपत्रे सादर केली. या कोणत्याच प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा आणि जबाबदारीचा लवलेशही एकनाथला दिसून आला नाही.

शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यासाठी संपूर्ण कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असायला हवे हा अतिशय चुकीचा निकष आहे. इंग्लंड किंवा अमेरिकेमध्ये एका वर्षाच्या मास्टर्स प्रोग्रामचा खर्च ३० ते ४० लाखांपर्यंत असतो, तेव्हा दरवर्षी १० लाख रुपये कमावणारे कुटुंब त्या ठिकाणी शिक्षण कसे घेऊ शकते? या असल्या नियमांच्या अतिरेकीपणामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात मनस्ताप सहन करावा लागतो. उदाहरणार्थ शेती व्यवसायाला प्राप्तिकरात सवलत असते. पण शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या एकनाथला या शिष्यवृत्तीसाठी प्राप्तिकर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात आले.

एकनाथ हा काही एकटाच या सगळ्या विवंचनेतून जातोय असे नाही. हे एका व्यापक समस्येचे प्रातिनिधिक चित्र आहे. उपेक्षित विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड प्रतिभा आणि क्षमता असूनही, शासकीय अडचणी त्यांच्या स्वप्नात अडथळा आणतात. आणि त्याचवेळी ही शिक्षणव्यवस्था तथाकथित उच्च वर्गासाठी हितकारक बनून गुणवत्ता म्हणजेच सर्वस्व या धारणेत अडकून पडते.

शिष्यवृत्ती, संयम आणि अपयश :

परदेशी शिक्षण घेऊ इच्छिणारे जे वंचित विद्यार्थी वेगवेगळ्या सरकारी शिष्यवृत्तींसाठी अर्ज करतात त्यांच्यासाठी ही शिष्यवृत्ती प्रक्रिया त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत बघणारी असते. नोकरशाहीतील त्रुटी, दिरंगाई, सतत बदलणारे नियम आणि कायदे या सगळ्यांमुळे ही सगळी प्रक्रिया विद्यार्थ्यांसाठी एक प्रकारची शिक्षाच ठरते. हार्वर्ड विद्यापीठात शिकण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या एकनाथला ही व्यवस्था शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठीच वर्षानुवर्षे ताटकळत ठेवते. अशा शेकडो एकनाथसाठी ही व्यवस्था अतिशय क्लिष्ट ठरते.

एकनाथला राज्यशासनाच्या शिष्यवृत्तीसाठीचे पत्र मिळाले ते डिसेंबर महिन्यात. म्हणजे त्याने शिष्यवृत्ती अर्ज केल्यानंतर तब्बल चार महिन्यांनी, पण हार्वर्ड विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम ऑगस्ट महिन्यातच सुरू होतो. त्यामुळे त्याच्यासाठी आता तिथे डिसेंबर महिन्यात प्रवेश घेणे निव्वळ अशक्य गोष्ट झाली. ही सगळी प्रक्रिया वेळेत करण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न करूनही व्यवस्थेच्या दिरंगाईमुळे एकनाथला त्याच्या स्वप्नांवर पाणी सोडावे लागले. फक्त नोकरशाहीच्या ढिलाईमुळे हार्वर्ड गाठता न येणे यासारखी मोठी शोकांतिका नाही…

भारतातील शिष्यवृत्ती प्रक्रिया आणि ती प्रदान करणारी व्यवस्था ही एकूणच सरंजामी असून, विद्यार्थ्यांना यशस्वी होण्यासाठी साहाय्य करण्याऐवजी, प्रोत्साहन देण्याऐवजी जणू काही आपण त्यांच्यावर उपकारच करीत आहोत अशी सरकारदरबारी भावना असते. विद्यार्थ्यांना बाँडद्वारे सरकारला एक प्रकारची हमी द्यावी लागते. थोडक्यात असमानता आणि प्रस्थापित व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी हरएक प्रकारे, वंचित विद्यार्थ्यांना त्यांची योग्यता पावलोपावली सिद्ध करावी लागते. हे एक प्रकारे एकलव्याला वेठीला धरणाऱ्या द्रोणाचार्य प्रारूपाचे प्रतिबिंबच.

एकनाथची कहाणी ही उपेक्षित विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्यात अपयशी ठरलेल्या व्यवस्थेच्या अपयशाची एक झलक आहे. सगळ्या अडथळ्यांना न जुमानता,  पुन्हा नव्याने लढण्यास सिद्ध झाला आहे. तो म्हणतो, ‘मी पुन्हा एकदा माझं सगळ अवसान एकवटलं आहे आणि पुन्हा एकदा हार्वर्डला अर्ज केला आहे, यावेळी आशा आहे की हे विश्व माझ्या स्वप्नांसाठी थोडेसे अधिक दयाळू असेल,’

भारत सरकारने उपेक्षित,वंचित पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली पाहिजेत. जगभरातील विद्यापीठांत, भारतातील अतिशय वंचित बहुजन समुदायातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळवून देण्यासाठी, त्यांच्यासाठी निधी उभारण्यासाठी जागतिक शैक्षणिक संस्था, नागरी समाज आणि विकासात्मक संस्थांची वाढती गरज आहे. यापुढील काळात, एकनाथसारख्या विद्यार्थ्यांची स्वप्ने नोकरशाहीच्या गोंधळात कोमेजून जाऊ नयेत यासाठी किमान हजार दोन हजार शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. जिथे कोणत्याही विद्यार्थ्याला, त्याची पार्श्वभूमी काहीही असो, व्हिसासाठी रांगेत उभे राहावे लागणार नाही आणि जिथे संधीचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले असतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली पाहिजे. तरच आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणू शकू.

लेखक एकलव्य इंडिया फाउंडेशनचे संस्थापक असून उपेक्षित समुदायांसाठी शिक्षण आणि नेतृत्व संधींचे लोकशाहीकरण यासाठी काम करतात. ते सध्या जर्मनीतील जर्मन फेलोशिपच्या माध्यमातून संशोधन करत आहेत.

raju.kendre@eklavyaindia.org