आयोगाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण संस्थांमधील ऑनलाइन अभ्यासक्रमच यानंतर वैध ठरतील.
सर ज. जी. कला महाविद्यालयासह उपयोजित कला महाविद्यालय, वास्तूकला महाविद्यालयाला अनन्य स्वायत्ततेसह (डी नोव्हो) अभिमत विद्यापीठाच्या दर्जास विद्यापीठ अनुदान आयोगाने…
साधारण १८ हजार भारतीय विद्यार्थी युक्रेनमधील विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत होते. यातील बहुतांश विद्यार्थी हे वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणारे आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वीच, म्हणजे ८ मे २०२० रोजी शाळांचे शुल्क कमी करण्यासंदर्भात शासननिर्णय जाहीर केला होता. पण शिक्षणसंस्थानी त्याला…
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अनुषंगाने राज्याने ज्येष्ठ संशोधक डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या अभ्यासगटाने त्यांचा अहवाल काही महिन्यांपूर्वी शासनापुढे सादर…
राज्यातील शाळांचे वर्ग सोमवारपासून सुरू करण्यास अखेर शासनाने परवानगी दिली आहे.
विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आलेले बदल हे विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणारे असल्याचा आक्षेप विरोधकांनी घेतला आहे,
अल्पसंख्याक विनाअनुदानित शाळा वगळता इतर सर्व शाळांमध्ये पंचवीस टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे
करोनाच्या साथीमुळे निर्माण झालेली गेल्या वर्षांतील परिस्थिती शिक्षण, गुणवत्ता या सगळ्यालाच आव्हाने देणारी ठरली.
२५ हजारांहून अधिक शाळांपैकी १२ हजार ९३१ शाळांनीच अंतर्गत मूल्यमापन केल्याची माहिती विभागाला दिली आहे.
‘सीबीएसई’ने त्यांच्या मूल्यमापनाचे सूत्र जाहीर करून त्याची शाळांनी अंमलबजावणीही सुरू केली.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून (राज्य मंडळ) घेण्यात येणारी दहावी, बारावीच्या परीक्षा एप्रिलअखेरीस सुरू होणार आहे.
