मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना देण्यात आले आहेत.
ही ‘राज’नीती मुंबईत कशी जिंकणार? प्रीमियम स्टोरी
मशिदीवरील भोंगे उतरविण्याच्या ठाकरे यांच्या मागणीवरून राजकारण अक्षऱश: ढवळून निघाले होते. त्यामुळे राज्यातील सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता गटाध्यक्षांच्या शिबिरात…
सहकारी संस्थामधील क्रियाशील अथवा अक्रियाशील सभासद असा भेदभाव न करता सर्व सभासदांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय रद्द…
करोनाकाळात लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सव्‍‌र्हिसेसला पाच करोना केंद्रांसाठी १०० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते
सुरूवातीच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेल्या या बँकेचे १९९८ पासून कर्ज वितरण बंद झाल्यापासून ही बँक अडचणीत आली.
महाराष्ट्रासह शेजारील राज्यांच्या मागणीकडे डोळेझाक करीत यंदाच्या हंगामासाठी साखर निर्यातीसाठी कोटा पद्धती लागू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
देशातील खासगी साखर कारखानदारांचे त्यातही उत्तर प्रदेशातील साखर कारखानदारांच्या हितासाठी महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाची पुन्हा कोंडी करण्याचा घाट दिल्लीदरबारी घातला जात…
सहकारी संस्थांमधील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारवरच उलटला…
ही निवडणूक पद्धती वेळकाढू आणि खर्चीक असल्याचे समोर आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द केला.
शिवसेनेचे आक्रमक शिलेदार आणि काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठाचा अनुभव यामुळे जेमतेम सहा दिवसांच्या अधिवेशनात महाविकास आघाडीकडून मुख्यमंत्र्यांना धोबीपछाड मिळण्याची शक्यता वर्तविली…
सचिवांपेक्षा मंत्री वरिष्ठ दर्जाचे असल्याने काही वर्षांपूर्वी प्रशासनाचे मुख्यालय असलेल्या सचिवालयाचे ‘मंत्रालय’ असे नामकरण करण्यात आले.
एकाच मोबाइलचा वापर करून घरातील किंवा परिसरातील शेतकऱ्यांना लाभार्थी ठरविण्यात आले.
