‘इंडिया आऊट’सारख्या घोषणा निवडणूक प्रचारात वापरून सत्तेवर आलेले डॉ. मुइझ्झू ‘चीनधार्जिणे’ आहेत असे मानले जाते.
‘ड्रॅगन’च्या अर्थव्यवस्थेला हादरे? प्रीमियम स्टोरी
‘चायना प्लस वन’ धोरण राबवायला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी सुरुवात केली आहे.
पृथ्वीवरील विविध खंडांत आणि विविध राजकीय प्रणाली राबवणाऱ्या ब्रिक्समधील पाच संस्थापक राष्ट्रांमध्ये काही सामायिक धागे होते.
जागतिक अर्थव्यवस्था स्थिर पायावर उभी करण्यासाठी, जागतिक बँक आणि नाणेनिधी यांच्या जोडीला ‘जागतिक व्यापार संघटना’ (‘जाव्यास’; वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन) हा…
बंगळूरु येथे भरलेल्या जी-२० राष्ट्रगटाच्या वित्तमंत्री आणि केंद्रीय बँकांच्या प्रमुखांच्या परिषदेचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान मोदींनी परवा दोन महत्त्वाच्या सूचना केल्या.
करोना निर्बंध उठवल्यानंतर प्रथमच, चिनी नववर्ष धडाक्यात साजरे होते आहे; या नववर्षांत घडणाऱ्या घटना चीनची अर्थव्यवस्था भविष्यात नक्की कोणते वळण…
इंडोनेशियाची ‘पर्यटन राजधानी’ मानल्या जाणाऱ्या बाली बेटावर १५ नोव्हेंबरपासून जी-२० गटाच्या राष्ट्रप्रमुखांची दोन दिवसांची परिषद सुरू होत आहे.
तिसऱ्यांदा चीनच्या सर्वोच्च पदावर स्थानापन्न झाल्यावर ते आपला अजेंडा अधिक हिरिरीने राबवू शकतात.
गेल्या ४० वर्षांत अनेक देशांचे तळ ढवळून टाकणाऱ्या या प्रक्रियांमध्ये अनेक संकल्पनात्मक आणि संघटनात्मक प्रयोग उभे राहिले.
अमेरिका-चीनच्या वित्तयुद्धातून भारताला घेण्यासारखे बरेच धडे आहेत..
गेली किमान तीन दशके चीनच्या अर्थव्यवस्थेने जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या इंजिनाची भूमिका बजावली आहे.
अमेरिकेने रशियावर लादलेल्या निर्बंधांनंतर चीन आणि रशिया अनेक अर्थानी जवळ येऊन त्यांनी ‘डी-डॉलरायझेशन’च्या प्रक्रियेला वेग देण्याचे ठरवलेले दिसते
