समितीचे अहवाल विधिमंडळाला सादर केले जातात. पण अहवाल सरकारवर बंधनकारक नसतात. त्यामुळे सरकारकडून समित्यांच्या अहवालांची दखलच घेतली जाते असे नाही.
भुजबळांच्या समावेशामागे राष्ट्रवादीपेक्षा भाजपची भूमिका महत्त्वाची ठरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
राष्ट्रपतींनी राज्यघटनेच्या १४३ (१) अनुच्छेदानुसार असलेल्या अधिकारात सर्वोच्च न्यायालयाकडे अभिमत (प्रेसिडेन्शल रेफरन्स) मागवले, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाला फेरविचार करावाच लागतो का?
आर्थिक पातळीवर प्रगत, सक्षम राज्य ही महाराष्ट्राची पूर्वापार ओळख असली तरी १६व्या वित्त आयोगाकडे महाराष्ट्र सरकारने जे मागणीपत्र सादर केले…
देशातील एकूण विदेशी गुंतवणुकीत राज्याचा वाटा हा सर्वाधिक ३१ टक्के आहे.
रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबरपर्यंत घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने महायुती आणि महाविकास आघाडीची पु्न्हा एकदा कसोटी लागणार आहे.
विश्लेषण : पाणीवाटपावरून राज्यांमध्ये नेहमी वाद का होतात? प्रीमियम स्टोरी
हरियाणा सरकारने भाकरा-नानगल प्रकल्पातून ४५०० क्यूसेस अतिरिक्त पाण्याची मागणी केल्याने पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे.
भाजपचा आधी जातनिहाय जनगणनेला विरोध होता. पण जसे राजकीय वातावरण तापू लागले तसे गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपनेही जातनिहाय जनगणनेला अनुकूल…
विश्लेषण : मतदानासाठी ‘नोटा’चा पर्याय अयशस्वी का ठरला? प्रीमियम स्टोरी
निवडणुकांत ‘नोटा’ची (यापैकी कोणीही नाही) कल्पना अयशस्वी ठरल्याचा युक्तिवाद केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारनेच आता सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे.
ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा हिंदुत्वाचा नारा देत हक्काची मतपेढी कायम राहिल या दृष्टीने खबरदारी घेतली आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी, त्रिभाषा सूत्र, हिंदी सक्ती, राज्यपाला रवी यांची हटवादी भूमिका, मतदारसंघांची पुनर्रचना यातून केंद्र सरकार आणि तमिळनाडू…
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राज्यातील दौऱ्याच्या वेळी हे नवे समीकरण ठळकपणे अनुभवास आले.
