News Flash
संतोष प्रधान

संतोष प्रधान

कर्नाटकमध्ये आता इंदिरा कॅण्टीन!

निवडणूक जिंकण्यासाठी मतदारांना खूश करावे लागते. त्यासाठी विविध सवलती किंवा योजना राबविल्या जातात.

अम्मानंतर आता इंदिरा कॅण्टीन!

१० रुपयांमध्ये भोजन, तर पाच रुपयांमध्ये न्याहारी

लोकानुनयाचा ‘खड्डा’

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा निर्णय राजकीय फायद्याकरिता उपयुक्त ठरतो.

केंद्राच्या सेवेत महाराष्ट्राची पत घसरलेलीच, एकच अधिकारी सचिवपदी

संजीवनी कुट्टी या राज्यातील एकमेव अधिकारी केंद्रात सचिवपदी आहेत.

कर्जमाफीच्या निर्णयानंतरही मध्यावधी निवडणुकांवर भाजप सावध

विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जाण्याची चर्चा सुरू झाली.

किनारी मार्गाला ‘सी-लिंक’ची जोड

खरेतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात या दोन्ही मार्गाच्या कामांवरून बरेच वाद झाले होते.

सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याची विरोधकांची खेळी

मराठा समाजाच्या मोच्र्यामुळे राजकीय आघाडीवर भाजपची कोंडी करण्याचे प्रयत्न झाले.

सत्ता गेल्यापासून राष्ट्रवादीला उतरती कळा

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आता भर; पक्षाचा आज १८वा वर्धापन दिन

आतापर्यंतची पाचवी कर्जमाफी!

दोन हेक्टर्सपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

कर्जमाफीसाठी उत्तर प्रदेशचे सूत्र महाराष्ट्रात नाही

अमित शहा यांची ठाम भूमिका; येचुरी यांची भाजपवर टीका

भ्रष्टाचारमुक्त कारभारावर भर

यूपीए सरकारच्या काळात कोळसा खाणींच्या वाटपात साराच घोळ आणि गोंधळ झाला

राज्यात मध्यावधी निवडणूक झाल्यास भाजपलाच यश

अमित शहा यांना विश्वास

परभणीपाठोपाठ भिवंडी, मालेगावमध्ये मुस्लीम मतदारांची काँग्रेसला साथ

काँग्रेसला भिवंडी महानगरपालिका निवडणुकीत बहुमत मिळाले.

तेलगी घोटाळा अन् रोशन बेग

कुख्यात तेलगी घोटाळ्यात नाव आल्याने मागे त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

दळण आणि ‘वळण’ : ‘बेस्ट’ने गमावले, बाकीच्यांनी कमावले!

बसेसची अवस्था आणि वाढलेले भाडे यातून प्रवाशांच्या मनातून ‘बेस्ट’ची वातानुकूलित सेवा उतरत गेली.

आर्थिक परावलंबनाकडे..

घटनेच्या ७४व्या दुरुस्तीनुसार शहरी भागांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जादा अधिकार देण्यात आले.

विरोधकांच्या बालेकिल्ल्यांमध्ये भाजपची मुसंडी!

राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेलाही फटका

अर्थकारण की राजकारण?

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा देशातील बहुतांशी राज्यांमध्ये कळीचा मुद्दा ठरला आहे.

१९७१च्या जनगणनेनुसारच लोकसभा मतदारसंघांची संख्या २०२६ पर्यंत कायम राहणार !

लोकसभेच्या जागा वाढविण्यास २००१ मध्ये विरोध का

‘कॅग’ची काळजी कोणाला?

‘कॅग’कडून राज्याच्या आर्थिक कारभारावरून काही आक्षेप घेतले जातात वा काही प्रकरणांमध्ये ताशेरे ओढले जातात.

पाच राज्यांच्या विधान परिषदा आतापर्यंत बरखास्त!

राज्यांमध्ये विधानसभा आणि विधान परिषद अशी दोन सभागृहे अस्तित्वात आली.

अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यास १९७६ पासूनच सुरुवात!

अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे किंवा त्यांना संरक्षण देण्याची सुरुवात १९७६ मध्ये झाली होती.

मुंबई पालिकेचा अर्थसंकल्प सात राज्यांपेक्षा मोठा!

आर्थिक राजधानी मुंबईचे महत्त्व कमी होत आहे

रखडलेल्या प्रकल्पांच्या खर्चात दहा हजार कोटींनी वाढ

३७६ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ८५ हजार कोटींची गरज

Just Now!
X