11 August 2020

News Flash
संतोष प्रधान

संतोष प्रधान

..तेव्हा अमिरदरसिंग काँग्रेस सोडणार होते!

प्रदेशाध्यक्षपदाचा वाद : राहुल गांधींना आव्हान देणारे पहिले नेते

राष्ट्रपती निवडणुकीत राज्यातील एका मताचे मूल्य १७५

विद्यमान राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांची मुदत जुलैमध्ये संपत आहे.

आर्थिक रडगाणे मागील पानावरून पुढे!

गेल्या वर्षी सादर झालेला राज्याचा अर्थसंकल्प होता दोन लाख कोटींचा.

आहे पाणीसाठा, तरी..

पाऊस चांगला झाला, जलाशय भरले तेव्हा सरकार आणि नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला.

निवृत्त मुख्य सचिवांच्या पुनर्वसनाची परंपराच पडली !

लागोपाठ सहाव्या अधिकाऱ्याला लाल दिव्याची गाडी

काँग्रेसी विचार नव्हे, पक्ष हरले

राज्याच्या स्थापनेपासून १९७७ पर्यंत काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती.

तेव्हा कन्हैयाकुमार, आता गुरमेहर!

देशभर राष्ट्रभक्ती विरुद्ध राष्ट्रद्रोही असा रंग देऊन वाद पेटविण्यात आला.

एमआयएमचा ‘पतंग’

काँग्रेसच्या जागा का घटू लागल्या ?

विश्लेषण : काँग्रेसला मोठा धक्का!

महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा पुन्हा एकदा धुव्वा उडाला आहे.

शहरबात : चिखलफेक झाली, आता पुढे काय?

मुंबई आणि ठाणे महापालिकेचे निकाल हे त्या शहरांपुरतेच मर्यादित राहिलेले नाहीत.

किती ताणायचे?

देशात आघाडी किंवा युतीच्या सरकारांचे दिवस आले आणि राजकीय वातावरण बदलत गेले.

पेरियार ते पन्नीरसेल्वम.. बंडाचा प्रवास!

मे २००९. आंध्र प्रदेश. वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेत आला

शहरबात : पारदर्शकतेची ऐशी की तैशी!

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या जंतरमंतरवरील उपोषणानंतर ‘पारदर्शकता’ हा परवलीचा शब्द झाला.

ग्रामीण-शहरी दरीत पक्ष..

राजकीय नेत्यांना सोयीस्करपणे भूमिका घ्यावी लागते.

मित्र नाही, आता शत्रुपक्षच

काही राज्यांमध्ये द्विपक्षीय पद्धत, तर काही ठिकाणी बहुपक्षीय राजकीय रचना आहे.

भाजपचे पुन्हा कलानी‘प्रेम’

आधी गुंड म्हणून आरोप, आता मुलाशी हातमिळवणी

हुड्डांकडे मुंबई काँग्रेसमधील वाद मिटविण्याची जबाबदारी!

महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई काँग्रेसमधील गटबाजी उफाळून आली आहे.

‘शत-प्रतिशत’ भाजप की, शिवसेनेचा ‘आवाज’? मनसे, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससाठी अस्तित्वाचा प्रश्न

केंद्राची सत्ता मिळालेल्या पक्षांना राज्यांमध्ये सत्ता मिळावी, अशी अपेक्षा असते.

मिनी विधानसभा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे महत्त्व

कृष्णा खोऱ्यातील पाणी अडविण्याचे आव्हान

निधीची चणचण याबरोबरच राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची ठरणार आहे.

शिवसेनेने पाठिंबा काढावा ही तो पवारांची इच्छा!

आता भाजपच्या विरोधात आक्रमक

प्रशासनाचा सूर जुळेल?

सरकारचा गाडा हाकताना राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांच्यात उत्तम समन्वय आवश्यक असतो.

लोकसत्ता वृत्तवेध : शिवसेना व मित्रपक्षांच्या पालकमंत्र्यांवर अंकुश!

सहपालकमंत्री नेमून दोन मंत्र्यांमध्ये वाद होईल, अशी व्यवस्था करून ठेवली आहे.

इतर मागासवर्गीय मतांसाठी चढाओढ

स्वतंत्र ओबीसी मंत्री व मंत्रालय स्थापण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Just Now!
X