श्रीरंजन आवटे

माधव गोडबोले यांनी ‘इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली’ मधील संशोधनपर लेखात आयोगाच्या अहवालाची साकल्याने चर्चा केली आहे.

डीआरडीओ, एम्सपासून आयआयटी, ललित कला अकादमीपर्यंतच्या सर्व संस्था संविधानातील मूल्यांचा सुरेख अनुवाद आहेत…

उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींचा या आयोगात समावेश असू शकतो. या आयोगावर चार प्रकारच्या जबाबदाऱ्या आहेत:

केवळ ईशान्य भारतासाठी संविधानात विशेष तरतुदी नाहीत तर इतरही काही राज्यांसाठीही तरतुदी केलेल्या आहेत. संविधानातील अनुच्छेद ३७१ मध्येच आंध्र प्रदेश, तेलंगण,…

मणिपूरमधील जमातींचे वैविध्य, भू-राजकीय महत्त्व, डोंगराळ प्रदेश लक्षात घेऊन अनुच्छेद ३७१ (ग) मध्ये विशेष तरतुदी करण्यात आल्या…