आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना मोफत वीजेची भेट देऊन राजकीय लाभ उठविण्याचा भाजपचा विचार आहे.
मराठा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने जागा वाढविण्याचे ठरविले होते.
२०१७-१८ मध्ये ५४ हजार २२० कोटी रुपये उद्दिष्ट असताना १९ हजार ७२१ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले
यंदाच्या वर्षीही मोसमी पाऊस विलंबाने येणार असून विधानसभा निवडणुका असल्याने वर्षअखेरीपर्यंत वीजबिल वसुली करणे शक्य नाही.
आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन आचारसंहितेआधी भूमिपूजन आणि प्रकल्पांच्या काही टप्प्यांच्या उद्घाटनांचा धडाका लावण्यात येणार आहे
मोसमी पावसाचे आगमन लांबणीवर पडले असून उष्म्याचे चटके तीव्र असल्याने या टँकरची संख्या आणखी वाढणार आहे.
अतिरिक्त जागांसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा आहेत किंवा नाही, याची तपासणी वैद्यकीय शिक्षण परिषदेच्या तज्ज्ञ समितीला करावी लागेल
पालकांच्या उत्पन्नाची प्राप्तीकर विवरणपत्रासह अन्य कागदपत्रे आणखी पातळ्यांवरही तपासण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दणका देत आरक्षणाखेरीज प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे.
आचारसंहितेचा बागुलबुवा केल्याने शेतकरी सन्मान योजनेतील कर्जमाफीचा सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा निधी अडकला आहे.
मालमत्ता करमाफी अवघड असल्याचे नगरविकास विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.
तुलनेत मराठी-गुजराती, मुस्लीम, ख्रिश्चन आदींनी उत्साहाने मतदान केल्याने मुंबईत ५० टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले.
