उमाकांत देशपांडे

राज्यात ११६ मेगावॉट स्थापित क्षमतेचा प्रकल्प उभारला जाणार आहे.

सर्वपक्षीय आक्रमक असल्याने विधिमंडळाचे कामकाज या मुद्दय़ावर ठप्प होण्याची चिन्हे आहेत.

सचिव माहिती देत नसल्याने शासनाची बदनाची होत असल्याचा फडणवीस यांचा आक्षेप

उमेदवार पाहून भूमिका घेणार

केंद्र-राज्यावर प्रत्येकी ३० टक्के, बँकांवर ४० टक्के भार

आता केंद्रीय आयोगाकडेही जावे लागणार; आरक्षण लांबणीवर पडणार

कर्जफेड थांबल्याने बँका अडचणीत

राज्यभरातून पाच हजाराहून अधिक तक्रारी

‘मोफत वीज’ धोरणामुळे अन्य ग्राहकांवर भार

शिवसेनेचा थेट विरोधाचा पवित्रा

राज्याची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने केंद्राने मदत दिली तरच विचार