राज्यभरातून पाच हजाराहून अधिक तक्रारी; सरकारने दखल न घेतल्यास राज्यपालांना विशेष अहवाल मुंबई महापालिकेसह सर्व शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराविरोधातील तक्रारींचा जलद निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र उपलोकायुक्त पद नियुक्त करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली असली तरी प्रत्यक्षात ही गरज नागपूर व औरंगाबादसाठी भासत आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात राज्यभरातून लोकायुक्तांकडे दरवर्षी पाच हजाराहून अधिक तक्रारी दाखल होत आहेत. आदेशांची सरकारकडून दखल न घेतली गेल्यास त्याचा आढावा घेतला जात असून लोकायुक्तांकडून राज्यपालांना विशेष अहवाल पाठविण्याची कार्यपध्दती सुरु करण्यात आल्याचे सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. दरम्यान, लोकायुक्त एम एल टहलियानी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कोणतेही भाष्य करण्यास नकार दिला. महापालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेनेच्या भ्रष्ट कारभारावर हल्ला चढविल्यानंतर आणि मुंबई महापौरपदाच्या निवडणुकीतून माघार घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नवीन उपलोकायुक्तांचे पद निर्माण करण्याची घोषणा केली होती. मुंबईतील तक्रारींची संख्या अधिक असल्याने सुनावणीची विशेष जबाबदारी उपलोकायुक्तांकडे सोपविण्याची विनंती लोकायुक्तांना केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले होते. राज्य सरकारने त्याबाबत अजून ठोस पावले टाकलेली नाहीत. आयोगाकडे सध्या मुंबईसह राज्यभरातून भ्रष्टाचारविषयक आणि शासकीय यंत्रणेविरोधात पाच हजाराहून अधिक तक्रारी लोकायुक्तांकडे दाखल होत आहेत. त्यापैकी ६० टक्के तक्रारी या भ्रष्टाचारापेक्षा अधिकारी किंवा शासकीय यंत्रणा काम करीत नाही, अर्ज रखडले आहेत, निवृत्तीवेतन दिले नाही, सातबारा किंवा अन्य कामे झाली नाहीत, अशा स्वरुपाच्या असतात. लोकायुक्त व उपलोकायुक्तांकडे त्यावर सुनावण्या होत आहेत. त्यांच्या हस्तक्षेपानंतर बरेचसे प्रश्न मार्गी लागतात. भ्रष्टाचाराविरोधातील तक्रारींवर नियमित सुनावण्या होतात व त्यासाठी राज्यभरातून तक्रारदारांना मुंबईत हेलपाटे घालावे लागतात. त्यांचा हा त्रास वाचविण्यासाठी लोकायुक्तांकडून काही वेळा राज्यातील मोठय़ा शहरांमध्ये विशेष सत्र घेऊन तक्रारींवर सुनावणी घेतली जात आहे. उच्च न्यायालयाची खंडपीठे नागपूर व औरंगाबादला आहेत. नवीन उप लोकायुक्तांचे पद निर्माण केले गेल्यास उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर त्यांना या दोन ठिकाणी नियमित सुनावणीसाठी नियुक्ती करता येईल आणि राज्यातील तक्रारदारांना मुंबईत हेलपाटे मारण्याचा त्रास व खर्च वाचणार आहे. मुंबईत लोकायुक्त व उपलोकायुक्तांकडे सुनावण्या होत असून आणखी एका उप लोकायुक्तांची आवश्यकता आहे. मात्र मुंबईतील कार्यालयात पुरेशी जागाही उपलब्ध नाही. त्याऐवजी नवीन उपलोकायुक्तांना महिन्यातील काही दिवस नागपूर व औरंगाबाद आणि अन्य ठिकाणची जबाबदारी दिल्यास ते अधिक सोयीचे होणार आहे. त्यामुळे लोकायुक्त व उप लोकायुक्तांना मुंबईतील तक्रारींवर अधिक वेळ लक्ष देता येईल व जलद निपटारा होईल. नवीन उप लोकायुक्तांची गरज नागपूरलाच अधिक असल्याची टिप्पणी राजकीय टोला लगावताना शिवसेना नेत्यांकडून करण्यात आली होती. पण प्रशासकीय दृष्टीकोनातून तेच सोयीचे होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सरकारी यंत्रणेला चाप लोकायुक्तांनी निर्देश दिल्यावर संबंधित शासकीय विभागांनी त्याची काय अंमलबजावणी केली, याचा आढावा घेतला जात नव्हता. पण आता गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून लोकायुक्तांनी सरकारी यंत्रणेला चाप लावत निर्देशांचे पालन केले आहे की नाही, याची माहिती मागविण्यास सुरुवात केली असल्याचे समजते. सरकारने पालन न केल्यास राज्यपालांकडे विशेष अहवाल पाठविण्यात येणार आहेत.
