उमाकांत देशपांडे

आश्वासनाची पूर्तता करण्यात राज्य सरकार अपयशी

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी.

कायदेतज्ज्ञांसह मुंबई ग्राहक पंचायतीने या पर्यायाला पाठिंबा दर्शविला आहे.

बनावट चलनी नोटांची छपाई देशात किंवा देशाबाहेर करून त्या टोळ्यांमार्फत चलनामध्ये आणल्या जातात.

मंत्रिमंडळ उपसमितीची अट

काही कॅबिनेट मंत्र्यांचे मात्र ‘औदार्य’

आरोप-प्रत्यारोप टाळण्याचा प्रयत्न

बीकेसीचे भाडे नेमके किती, याविषयीही उलटसुलट आकडेवारी पुढे येत आहे.

जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात कमाल शिक्षा सात वर्षे आहे.

केंद्रीय सरचिटणीस रामलाल यांनी काहींची कानउघडणी करून समज दिली असल्याचे संबंधितांनी स्पष्ट केले.