सरकारला कायदेशीर अधिकारच नाही
ऑनलाइन प्रवेश : प्रत्येक फेरीत ‘बेटरमेंट’चा पर्याय
सुमारे ७० टक्के अल्पसंख्याक विशेषत: मुस्लीम हे शहरी भागांत झोपडपट्टय़ांमध्ये राहात आहेत.
प्रवाशांची ओळख पटविण्याचे आव्हान
स्वतंत्र राज्यनिर्मितीचा घटनात्मक अधिकार हा केंद्र सरकारला आहे व त्यासाठी संसदेत विधेयक आणावे लागेल.
देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शैक्षणिक संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत.
महिलांवरील अत्याचारांच्या २० टक्क्यांहून कमी प्रकरणांमध्ये आरोपींना सत्र न्यायालयात शिक्षा ठोठावली जात आहे.
साखरही कडू होण्याची चिन्हे
राज्यातील विविध कार्यकारी सोसायटय़ांमध्ये सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेला प्रत्येक शेतकरी आपोआपच सदस्य होणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा’ असे सूर आळविण्यास सुरुवात केली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मैं ना खुद खाता हूँ, ना खाने देता हूँ’
स्वस्त उडीदडाळ मिळूनही राज्य सरकार थंडच
