उमाकांत देशपांडे

उडीद डाळीने २२० रुपये प्रतिकिलोचा टप्पा ओलांडला

आक्षेप नोंदवल्यानंतरही नियमबाह्य़ कर्जाची परतफेड करण्याच्या हालचाली

सावकारीच्या जाचामुळे शेतकऱ्यांना अगदी आत्महत्या करण्याचीही वेळ येते

सरकारला कायदेशीर अधिकारच नाही

ऑनलाइन प्रवेश : प्रत्येक फेरीत ‘बेटरमेंट’चा पर्याय

सुमारे ७० टक्के अल्पसंख्याक विशेषत: मुस्लीम हे शहरी भागांत झोपडपट्टय़ांमध्ये राहात आहेत.

स्वतंत्र राज्यनिर्मितीचा घटनात्मक अधिकार हा केंद्र सरकारला आहे व त्यासाठी संसदेत विधेयक आणावे लागेल.

देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शैक्षणिक संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत.

महिलांवरील अत्याचारांच्या २० टक्क्यांहून कमी प्रकरणांमध्ये आरोपींना सत्र न्यायालयात शिक्षा ठोठावली जात आहे.

साखरही कडू होण्याची चिन्हे