ठाणे आणि नवी मुंबई महापालिकेला दिल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या कोटय़ात कपात केली जाण्याची शक्यता.
जिल्हाधिकारी आदींनी कोणतीही पावले टाकली नसल्याने डाळींचे दर आणखी वाढण्याची भीती आहे.
चार टक्के दरवाढीचा महावितरणचा प्रस्ताव
महावितरणचे मासिक उत्पन्न सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे.
भाजप सरकारच्या मंत्र्यांनीही केंद्र सरकारनेच लागू केलेली आचारसंहिता धुडकावली आहे.
धरणांचा पाणीसाठा केवळ पिण्यासाठीच राखणार; समन्यायी पाणीवाटपासाठी पुढील आठवडय़ात बैठक
औद्योगिक क्षेत्रातील कामगिरी तशी निराशाजनकच आहे.
मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी असली तरी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय उलाढालींमध्ये मुंबईचे अस्तित्व ठळकपणे जाणवत नाही.
ठाकरे यांनी ‘मेक इन इंडिया’ वर बहिष्कार टाकल्यास राज्य सरकारची पंचाईत होईल
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजवटीत शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये वित्तीय शिस्त नव्हती.
शिवसेना व भाजपमध्ये राजकारण रंगण्याची शक्यता
कोकणासाठी हा अणुऊर्जा प्रकल्प धोकादायक असून स्थानिक रहिवाशांचाही त्याला विरोध आहे
