वीरेंद्र तळेगावकर
दिवाळी.. तारणहार सूट-सवलती
रोना प्रसारावरील नियंत्रण आणि टाळेबंदीचेही आखडते घेणे यामुळे या क्षेत्राने फिनिक्स झेप घेण्याची तयारी केली आहे.
दूरसंवाद क्षेत्रातही बंदीचे संकेत?
चिनी मोबाइल अ‍ॅपनंतर मोबाइल क्षेत्राशी संबंधित अन्य चिनी सेवा पुरवठादारांवर भारतात र्निबध येऊ घातले आहेत.
पीएमएवाय मुदतवाढ पथ्यावर
आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल तसेच कमी व मध्यम उत्पन्न गटातील इच्छुक घर खरेदीदार यासाठी पात्र आहेत.
बँक व्यवस्था करोनाग्रस्त!
करोना संकटात टाळेबंदीची भर पडली असतानाच अत्यावश्यक सेवेत सहभागी देशातील बँकिंग व्यवस्था कोलमडली आहे.
जे फुकट ते पौष्टिक नाहीच मुळी!
१०० रुपयांवरील तिकिटांवरील आधीचा २८ टक्के कर १८ टक्के करण्याचा निर्णय वर्षभरापूर्वी घेण्यात आला होता त्याचेच हे फलित होते.
डिजिटल युगाकडे जाताना..
तंत्रस्नेही वापरामुळे खर्चातील कपात व अप्रत्यक्ष व्यवसायातील लाभही सोदाहरण स्पष्ट करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राच्या पर्यटकांना काश्मीरच्या पायघडय़ा
हॉटेल व्यावसायिकांकडून ५० टक्के, तर शिकारा चालकांची ५ टक्के सवलत!
मंथनानंतरची मलई!
चौकोनी पडदे पाहणे ते हाताचे बोट क्रियाशील होणे असा हा प्रवास प्रेक्षकांच्या बाबतीत घडला.
निसानची एसयूव्ही आखाडय़ावर स्पर्धकांना दमदार ‘किक’!
‘न्यू निस्सान किक्स’ प्रत्यक्षात जानेवारी २०१९ पासून बाजारात उपलब्ध होईल.
‘भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक हादरे पचविण्यासाठी सक्षम’
माझ्या दृष्टीने या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांबाबत काही जमेच्या बाबी निश्चितच आहेत.
दुग्धजन्य पदार्थाच्या उत्पादनांसाठी ब्रिटानियाचा रांजणगावमध्ये प्रकल्प
ब्रिटानियाने २० वर्षांनंतर आपल्या बोधचिन्हात बदल केला आहे.
सुधारण्याची संधी मिळतेच; माणसांविषयी जोखीमेबाबत दक्ष राहण्याचा धडा – सुनील मेहता
घोटाळ्यात तपास यंत्रणेच्या माध्यमातून होणारी संबंधित दोषींवरील कारवाई पूर्ण झाली
झेस्ट ११० सह उत्साहपूर्ण राइड!
पुढच्या दिवशी नयनरम्य बारालाला पासवरून सार्चुपर्यंत अगदी आरामशीर प्रवास झाला.
‘एनएसई’मधील पारदर्शक व्यवहार आणि गुंतवणूकदारांच्या विश्वासार्हतेला प्राधान्य – विक्रम लिमये
बाजारमंचाभोवती गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेला गैर प्रवृत्तींचा फेरा थांबायला तयार नाही.
अन्न हे पूर्ण‘कर’युक्त!
सेवा कर शुक्रवार रात्रीपासून लागू झाल्याने ग्राहकांच्या खिशावर भार पडणार आहे.
‘चोपडी’ टाळून आता तंत्रज्ञानाची कास अपरिहार्य
देशातील लघू व मध्यम उद्योग हा सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ३० टक्के हिस्सा राखतो.
