पुणे : केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठीच्या तरतुदीमध्ये ११ हजार कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली नाही, अर्थसंकल्पात मोठमोठे शब्द वापरण्यापेक्षा तरतुदींची अंमलबजावणी अधिक महत्त्वाची असल्याचा सूर शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी १.४ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात जवळपास ६३ हजार कोटी शालेय शिक्षणासाठी, ४१ हजार कोटी उच्च शिक्षणासाठी आहेत. मात्र, अर्थसंकल्पात नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष तरतूद दिसत नाही. स्वयंप्रभाच्या आधीच शैक्षणिक वाहिन्या सुरू आहेत. मात्र आणखी नवीन शैक्षणिक वाहिन्या सुरू करून काय साध्य होणार हा प्रश्न आहे. डिजिटल शिक्षणाची व्याप्ती वाढवण्याचा प्रयत्न असला, तरी पायाभूत शिक्षण सक्षम करण्याची गरज आहे. सुरू असलेल्या वाहिन्यांवरील कार्यक्रमांची गुणवत्ता वाढत नाही. विद्यार्थिर्केंद्री, बहुभाषिकत्व असे शब्द वापरताना मूलभूत शिक्षण प्रक्रिया, प्रशासन सक्षम झाले पाहिजे. उदाहरणार्थ नव्या शैक्षणिक धोरणातील तरतुदींनुसार शिक्षक सक्षम होणे हा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र त्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीही नाही. एकूण शिक्षणासाठीची आर्थिक तरतूद वाढवली असली, तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होते हे महत्त्वाचे आहे. अनेकदा अर्थसंकल्पात तरतूद असूनही खर्च होत नसल्याचे दिसून आले आहे, असे शालेय शिक्षणाबाबत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. वसंत काळपांडे यांनी सांगितले.
उच्च शिक्षणाबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष आणि राष्ट्रीय संशोधन प्राध्यापक डॉ. भूषण पटवर्धन म्हणाले, की अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या डिजिटल विद्यापीठाबाबत नेमकेपणाने स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. घोषणा दिसायला चांगली असली, तरी त्याबाबत काही मूलभूत प्रश्न आहेत. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील नॅशनल रीसर्च फाउंडेशनचे पुढे काहीही झाले नाही. यूजीसीसारख्या स्वायत्त संस्थेसाठीची आर्थिक तरतूद वाढवलेली नाही. योजनांना निधी थेट मंत्रालयाकडून देऊन यूजीसीसारख्या संस्थेला बाजूला ठेवण्याचा प्रघात चांगला नाही. पूर्वी यूजीसीकडून केंद्रीय विद्यापीठांना निधी दिला जात होता. आता केंद्रीय विद्यापीठांना मिळणारा निधी यूजीसीपेक्षा जास्त आहे. देशातील उच्च शिक्षणाचा पाया असलेल्या राज्य विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसाठी काहीच तरतूद दिसत नाही. आयआयटीसारख्या संस्थांची तरतूद वाढवली असली, तरी अन्य उच्च शिक्षण संस्थांसाठी काय, हा गंभीर प्रश्न आहे. उच्च शिक्षणामध्ये तळागाळातील विद्यार्थी सामावला गेला पाहिजे. केवळ मोठे शब्द वापरून काही होणार नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस आर्थिक तरतूद दिसत नाही.