“लोकसत्ताक देशात पोलिसराज प्रस्थापित करण्यासाठी…”, नव्या फौजदारी गुन्ह्यांवरून सुप्रिया सुळेंचा गंभीर आरोप; म्हणाल्या, “संसदेत…”

“जनतेसाठी अतिशय महत्त्वाचे असणारे ‘गुन्हेगारी कायदा विधेयक’ भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने सभागृहात घाईघाईने मांडले आणि त्यावर कसलीही चर्चा न करता मंजूर देखील केले. अतिशय महत्त्वाचे आणि संवेदनशील असे हे कायदे असूनही त्यावर किंचितही चर्चा करण्याची गरज या सरकारला भासली नाही”, अशी टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली.

“दुर्दैवाने हे कायदे आजपासून लागू होत आहेत. या कायद्यातील तरतुदी नागरी स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीने नागरीकांना प्रदान केलेल्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या आहेत. या ‘लोकसत्ताक’ देशात ‘पोलिसराज’ प्रस्थापित करण्यासाठी भाजपाने पोलिसांचे अधिकार अमर्याद पद्धतीने वाढविले आहेत, रिमांडचा कालावधी देखील वाढविला आहे. अंधार कोठडीला परवानगी देताना न्यायालयीन देखरेख कमी होईल अशी तरतूद केली आहे”, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

हेही वाचा >> कायद्याची नवी भाषा; ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदे आजपासून हद्दपार, कालावधीचे बंधन,तंत्रज्ञानाचा विपुल वापर

“स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटीशांनी भारतीयांचा स्वातंत्र्यलढा दडपून टाकण्यासाठी ‘रौलेट ॲक्ट’ आणला होता. भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने तमाम भारतीयांच्या संवैधानिक अधिकारांना दडपण्यासाठी हा नवा कायदा आणला आहे. लोकशाही आणि संविधानाचा आत्मा पणाला लागलेला असून आम्ही यांच्याविरोधात आवाज उठविल्याखेरीज राहणार नाही. या कायद्यांची अठराव्या लोकसभेने समिक्षा करणे गरजेचे आहे. संवैधानिक मूल्यांचे जतन करण्यासाठी हे आवश्यक आहे”, असंही म्हणत सुळेंनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

काय आहेत नवे कायदे

ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायद्याच्या जागी केंद्राने २०२३ मध्ये तीन नवे फौजदारी कायदे संसदेत मंजूर करून घेतले. नव्या कायद्यांत तीन वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण न्यायप्रक्रिया पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. कायद्याच्या ३५ कलमांमध्ये न्यायप्रक्रियेसाठी कालावधीचे बंधन दिले आहे. फौजदारी खटल्यांमध्ये युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर एक ते दीड महिन्याच्या कालावधीत निर्णय सुनावण्याची तरतूद आहे. न्यायालयात पहिल्या सुनावणीनंतर ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे.