मातृभाषेतील शिक्षण मुलांना ज्ञान ग्रहण करण्यासाठी आवश्यक असल्याचं अनेक शिक्षणतज्ज्ञ सांगतात. मात्र, अनेकदा याच मातृभाषेवरून युवकांना दुजेपणाची वागणूक मिळते, भेदभावाला सामोरं जावं लागतं. इंग्रजीत न बोलता मातृभाषेत बोलणाऱ्यांबाबतही पूर्वग्रहदुषित मत बनवलं जातं. यावर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाष्य केलं. ते शनिवारी (२९ जुलै) नवी दिल्लीत आयोजित अखिल भारतीय संमेलनात बोलत होते.
नरेंद्र मोदी म्हणाले, “युवकांबद्दल त्यांच्यातील कौशल्याऐवजी त्यांच्या भाषेवरून मत बनवणे त्यांच्यावरील सर्वात मोठा अन्याय आहे. मातृभाषेत शिक्षण घेतल्याने भारतातील युवकांच्या बुद्धिमत्तेबरोबर खरा न्याय होण्याची सुरुवात होणार आहे. हे सामाजिक न्यायाचं महत्त्वाचं पाऊल आहे.”
“सर्वाधिक विकसित देशांनी त्यांच्या भाषेच्या आधारेच विकास केला”
“जगभरात शेकडो वेगवेगळ्या भाषा आहेत. प्रत्येक भाषेचं महत्त्व आहे. जगातील सर्वाधिक विकसित देशांनी त्यांच्या भाषेच्या आधारे विकास साध्य केला आहे. युरोपाचंच उदाहरण पाहिलं, तर तेथील सर्वाधिक देश आपल्या मातृभाषेचाच वापर करतात. आपल्याकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणात समृद्ध भाषा असताना आपल्याच भाषांना मागास असल्याप्रमाणे वागवलं. यापेक्षा मोठं दुर्दैव काय असू शकतं,” असं मत नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केलं.
व्हिडीओ पाहा :
हेही वाचा : विश्लेषण: शालेय शिक्षणात सत्रान्त पद्धतीला शिक्षण तज्ज्ञांचा विरोध का?
“एखादा व्यक्ती कितीही हुशार असला तरी इंग्रजी येत नसेल, तर…”
“एखादा व्यक्ती कितीही हुशार असला आणि त्याला इंग्रजी येत नसेल, तर त्याच्या बुद्धिमत्तेला स्विकारलं जात नव्हतं. यामुळे सर्वाधिक नुकसान ग्रामीण भागातील हुशार मुलांचं झालं. आता देशाच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या काळात आपण मातृभाषेबद्दलच्या कमीपणाच्या भावनेला मागे टाकलं आहे,” असंही मोदींनी नमूद केलं.