सुप्रीम कोर्टाने राजद्रोहाच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास अंतरिम स्थगिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने सर्व राजद्रोहाच्या प्रलंबित खटल्यावर स्थगिती आणण्याचे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला राजद्रोहाचा गुन्हा ठरवणाऱ्या आयपीसीच्या कलम १२४ (अ) च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तोपर्यंत सरकार अथवा पोलिसांनी या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल न करण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने जे लोक या कायद्यांतर्गत जेलमध्ये आहेत ते जामिनासाठी अर्ज करु शकतात असं स्पष्ट केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने या कायद्याचा गैरवापर झाला असून देशाच्या नागरिकांच्या अधिकारांची सुरक्षा करणं गरजेचं असल्याचंही सांगितलं. कोर्टाच्या या आदेशामुळे राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झालेल्यांना तसंच या आरोपाखाली जेलमध्ये असलेल्यांना दिलासा मिळाला आहे. पण सुप्रीम कोर्टाने राजद्रोहाच्या कायद्यावर स्थगिती आणल्याने नेमका त्यांना काय दिलासा मिळणार? की त्यांची जेलमधून सुटका होणार? सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अर्थ सध्या जेलमध्ये बंद असलेल्यांची सुटका होणार असा नाही. कारण सुप्रीम कोर्टाने फक्त राजद्रोहाच्या कायद्यावर स्थगिती आणली आहे आणि या आरोपींवर इतर कलमांतर्गत कारवाई सुरु राहील असं स्पष्ट केलं आहे. जामिनासाठी ते कोर्टाचा दरवाजा ठोठावू शकतात. त्यामुळे दिलासा मिळणार की नाही हे त्या संबंधित कोर्टावर अवलंबून असेल. सुप्रीम कोर्टाने सध्या प्रभावीपणे कायद्याला स्थगिती दिली आहे. राज्यांना सूचना दिली जाणार असून कोणताही नवा गुन्हा दाखल होणार नाही. जे लोक जेलमध्ये आहेत ते संबंधित कोर्टात दाद मागू शकतात, तेथे कोर्टच अंतिम निर्णय देईल. सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी देशात ८०० हून अधिक प्रकरणं प्रलंबित असल्याचं सांगितलं. नवनीत राणांच्या वकिलाने केलं स्वागत अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घऱासमोर हनुमान चालीसा पठण करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. यानंतर त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात आली होती. नवनीत राणांसोबत त्यांचे पती रवी राणा यांना अटक करण्यात आली आणि त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. कोर्टाने राजद्रोहाच्या कायद्यावर स्थगिती आणल्यानंतर नवनीत राणा यांच्या वकिलाने स्वागत केलं आहे. उमर खालिद - जेएनयूचा माजी विद्यार्थी उमर खालिदविरोधात राजद्रोहाचं प्रकरण सुरु आहे. उमर खालिद सध्या दिल्लीमधील जेलमध्ये बंद आहे. त्याच्याविरोधात २०२० मधील दिल्ली दंगलीप्रकरणी प्रकरण सुरु आहे. दिल्ली हायकोर्टासमोर त्याची याचिका प्रलंबित आहे. शरजील इमाम - शरजील इमामवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल असून सध्या जेलमध्ये बंद आहे. शरजीलविरोधात उत्तर प्रदेशमध्ये केस सुरु आहे. शरजीलवर २०१९ मध्ये अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठात सीएए कायद्याविरोधात भडकाऊ भाषण दिल्याचा आरोप आहे. शरजीलचे वकील तनवीर अहमद मीर यांनी आपण उद्या दिल्ली हायकोर्टात जामीनासाठी अर्ज करणार असल्याचं सांगितलं आहे. शरजील २८ महिन्यांपासून जेलमध्ये बंद आहे. काँग्रेस नेते हार्दिक पटेल यांच्याविरोधातही गुजरातमध्ये राजद्रोहाचं प्रकरण सुरु आहे. याशिवाय काही पत्रकारही या कायद्यानुसार दाखल गुन्ह्यांचा सामना करत आहेत. मणिपूरचे पत्रकार किशोर चंद्र आणि छत्तीसगडे पत्रकार कन्हैय्यालाल शुक्ला यांच्यावर राजद्रोहाचं प्रकरण सुरु आहे. यांच्यावर सोशल मीडिया पोस्ट आणि कार्टून शेअर केल्याचा आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे. विवादित धर्मगुरु कालीचरणने रायपूरमधील धर्मसंसदेत महात्मा गांधींविरोधात आक्षेपार्ह विधानं केली होती. त्यामुळे त्याच्याविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. कालीचरण सध्या जामीनावर बाहेर आहे. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडचे माजी राज्यपाल अजीज कुरैशीदेखील उत्तर प्रदेश सरकारविरोधात आक्षेपार्ह भाषण केल्याप्रकरणी या कायद्याचा सामना करत आहेत. काय आहे राजद्रोह कायदा? आयपीसीमधील कलम १२४ (अ) नुसार, राजद्रोह एक गुन्हा आहे. सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचा किंवा त्या असंतोषाला उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न हा या कायद्यांतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हा ठरतो. राजद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपासून ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. यासोबत दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. हेही वाचा : Sedition Law Hearing Updates : “…आता तेच मोदी राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार करण्याची विनंती करत आहेत” कोणत्या राज्यात सर्वाधिक प्रकरणं गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०१४ ते २०१९ दरम्यान राजद्रोहाच्या कायद्यांतर्गत ३२६ गुन्हे दाखल झाले. यामधील सर्वाधिक जास्त गुन्हे आसाममध्ये (५४) दाखल झाले. एकूण प्रकरणांपैकी १४१ प्रकरणांमध्ये चार्जशीट दाखल झाली आहे. तर दुसरीकडे फक्त सहा जणांना या कायद्यांतर्गत दोषी ठरवलं आहे.
