Supreme Court on Sedition Law Updates : सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचार याचिकेवर महत्वाचा निर्णय दिला आहे. या कायद्यासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत न्यायालयाने राजद्रोहाचं कलम तात्पुरतं स्थगित केलं. यावरील फेरविचार पूर्ण होईपर्यंत या कलमाअंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल केला जाऊ नये असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. यानंतर देशभरातून यावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या राजद्रोह कायद्यावरील निर्णयानंतर काँग्रेसचे सोशल मीडिया प्रमुख रोहन गुप्ता यांनी ट्वीट करत मोदींवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, "काँग्रेसने २०१९ च्या निवडणुकीत राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यावर मोदींनी टीका केली होती. आता तेच मोदी सर्वोच्च न्यायालयाला राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार करण्याची विनंती करत आहेत. न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिली आहे."
भाजपा आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय म्हणाले, "काँग्रेसने मागील अनेक वर्षे राजद्रोह कायद्याचा दुरुपयोग केला आणि आता तेच यावर बोलत आहेत हे गमतीशीर आहे. राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचाराचं श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं आहे. त्यांनीच विविध ब्रिटीशकालीन कायदे रद्द केले."
जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीएफ पक्षाच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या राजद्रोह कायद्याला स्थगिती देण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली. त्या म्हणाल्या, "जर आपल्या देशात विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आणि राजकीय नेत्यांवर राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्याचं काम सुरूच राहिलं तर आपली अवस्था श्रीलंकेसारखी होईल. भाजपा श्रीलंकेतील स्थितीवरून काही संदेश घेईल आणि बहुसंख्याकवाद आणि धार्मिक तणावाला आळा घालेल अशी आशा आहे."
भारतीय युवक काँग्रेसने देखील राजद्रोह कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला ऐतिहासिक निर्णय म्हटलं आहे.
केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री किरेन रिजीजू म्हणाले, "आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट केली आहे आणि पंतप्रधानांचा हेतू न्यायालयाला कळवला आहे. आम्ही न्यायालयाचा आणि त्यांच्या स्वातंत्र्याचा आदर करतो. मात्र, सर्व संस्थांनी 'लक्ष्मण रेषे'चा आदर केला पाहिजे. भारतीय संविधान आणि सध्याच्या कायद्यांचा आदर राखला जाईल हे आम्हाला सुनिश्चित करावं लागेल."
https://twitter.com/_YogendraYadav/status/1524308835438972929
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव म्हणाले, "मला आशा आहे की स्थगितीनंतर आता राजद्रोहाचा कायदा रद्द देखील होईल. राजद्राहोच्या कायद्याला संवैधानिक लोकशाहीत कोणतीही जागा नाही."
उज्वल निकम म्हणाले, "भारतीय नागरिकाला मूलभूत अधिकार आहेत. मात्र, त्याचा अतिरेक होता कामा नये. ब्रिटिशांनी आणलेला राजद्रोहाचा कायदा आता गरजेचा आहे का? यावर संसदेत चर्चा होणं गरजेचं आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारला यापुढे राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल करता येणार नाहीत, असे असले तरी या कायद्यांतर्गत आधी गुन्हे दाखल असलेल्यांना दिलासा मिळेल का? हे स्पष्ट झालेले नाही. राजद्रोह या गुन्ह्याचा उपयोग राजकीय कारणासाठी होऊ नये. यासाठी न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारने ही दुरुस्ती सुचवली आहे."
काँग्रेस नेते शशी थरूर म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि माझे मित्र कपिल सिब्बल यांचा अभिमान वाटतो. त्यांनी राजद्रोहाच्या कायद्याचा मुद्दा मार्गी लावला. मी २०१६ मध्ये याबाबत एक खासगी विधेयक सादर केलं, मात्र, ते पारित होऊ शकलं नाही. हा मुद्दा काँग्रेसच्या २०१९ च्या जाहीरनाम्यात देखील होता. ही स्वागतार्ह बातमी आहे."
https://twitter.com/ShashiTharoor/status/1524297222569218048
सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील प्रशांत भुषण म्हणाले, "विविध सरकारांकडून आणि त्यांच्या पोलीस यंत्रणेकडून गैरवापर होत असलेल्या राजद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती देऊन गैरवापर रोखणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाला सलाम."
राजद्रोहाच्या खटल्याचा फेरविचार करण्यासाठी सहमती द्यायला केंद्र सरकारला भाजपा खासदारावर गुन्हा दाखल व्हावा लागला, सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि महाराष्ट्र पोलिसांचे धन्यवाद, महाराष्ट्र पोलिसांना धन्यवाद का दिले हे तपशीलात सांगणार नाही : दिग्विजय सिंह (काँग्रेस नेते)
