जालना जिल्ह्यातील मराठा समाजाचे कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांनी पुकारलेल्या उपोषणामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्यांच्या उपोषणामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्याला पुन्हा एकदा हवा मिळाली असून, संपूर्ण महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी मोर्चे कढून जरांगे यांना पाठिंबा देण्यात आला. विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या निवडणुका जवळ आल्यामुळे या मागणीने जोर धरला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे यांची काय मागणी आहे? सध्या मराठा आरक्षणाची काय स्थिती आहे? ओबीसी समाजाची भूमिका काय आहे? त्यावर नजर टाकू.
मराठा कोण आहेत?
महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे प्रमाण हे लक्षणीय आहे. राज्याच्या राजकारणात हा समाज कायमच केंद्रस्थानी राहिलेला आहे. महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून एकूण २० पैकी १२ मुख्यमंत्री हे मराठा समाजाचे राहिले आहेत. त्यावरून या समाजाचे महाराष्ट्रातील प्राबल्य समजून लक्षात येईल. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेदेखील मराठा समाजातूनच येतात. हा समाज प्रामुख्याने शेती करतो. मात्र, गेल्या वर्षापासून पावसाची स्थिती, बदलते हवामान यांमुळे शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. परिणामी याची झळ मराठा समाजालाही बसत आहे.
मराठा समाज कधीपासून आरक्षणाची मागणी करीत आहे?
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी माथाडी कामगारनेते अण्णासाहेब पाटील यांनी १९८१ साली मुंबईत पहिला मोर्चा काढला होता. तेव्हापासून मराठा आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. २०१६-१८ या काळात या मागणीने चांगलाच जोर धरला होता. ‘मराठा क्रांती मोर्चा’च्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता. मराठा समाजाने राज्यभरात ५८ मोर्चे काढले होते. विशेष म्हणजे हे सर्व मोर्चे शांततेत पार पडले होते. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मोर्चांमध्ये मात्र काही ठिकाणी हिंसेच्या घटना घडल्या होत्या. काही ठिकाणी मराठा समाजाच्या तरुणांनी आत्महत्या केल्या होत्या. अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणाची मागणी होत आहे. मात्र, अद्याप या मागणीवर सर्वमान्य असा तोडगा निघालेला नाही.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यात आता पुन्हा एकदा मोर्चे आयोजित केले जात आहेत. सध्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी केल्या जाणाऱ्या आंदोलनाचा हा तिसरा टप्पा आहे. २९ ऑगस्ट रोजी जालन्यातील आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांनी पुकारलेल्या बेमुदत उपोषणामुळे सध्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेतल्यानंतर जरांगे यांनी सध्या उपोषण सोडले आहे.
सध्या मराठा समाजाकडून कोणती मागणी केली जात आहे?
मनोज जरांगे यांनी, मराठा समाजाला कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी केली आहे. हे प्रमाणपत्र मिळाल्यास मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) आरक्षण मिळेल. राज्य सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) कायद्यांतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. मात्र, मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरवले. त्यानंतर मराठा समाजाकडून आमचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा, अशी मागणी केली जात आहे. २०१९ साली बॉम्बे उच्च न्यायालयाने एसईबीसीअंतर्गत देण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणाला कायम ठेवले. मात्र, आरक्षणाची १६ टक्के मर्यादा योग्य नसल्याचे म्हटले. न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाचे एसईबीसीअंतर्गत शिक्षणात १२; तर शासकीय नोकऱ्यांत १३ टक्के आरक्षण मान्य केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने मराठा समाजाला एसईबीसीअंतर्गत देण्यात आलेले आरक्षण रद्दबातल ठरवले. आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याचे यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला सुरुवातीला स्थगिती देऊन, नंतर ते रद्दबातल केल्यावर तीन-चार वर्षांपासून मराठा समाजामध्ये निराशा व नाराजीचे वातावरण आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून विस्तृत अभ्यासानंतर अहवाल देऊन मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यात आले. पण, न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून मराठा समाज मागास नसल्याचा निष्कर्ष नोंदविला. या निर्णयाचा फेरविचार करणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. या प्रकरणात दुरुस्ती याचिका सध्या (क्युरेटिव्ह पीटिशन) प्रलंबित आहे.
सध्याच्या आंदोलनावर राज्य सरकारची भूमिका काय?
जालन्यात मराठा आंदोलक आंदोलन करीत असताना पोलिसांनी लाठीमार आणि अश्रुधुराचा वापर करीत आंदोलकांना हटवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये पोलिसांसह एकूण ४० जण जखमी झाले. या घटनेनंतर राज्यभरातील मराठा समाज पेटून उठला. या आंदोलनाला राज्यभरातून पाठिंबा मिळाला. पुणे, सोलापूर, यवतमाळ, धुळे, बुलढाणा, नाशिक, अमरावती अशा जिल्ह्यांत मराठा आंदोलक रस्त्यावर उतरले. या घटनेनंतर राज्य सरकारवर सडकून टीका केली जात होती. मराठा आंदोलकांना मारहाण केल्यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माफी मागावी लागली. त्यानंतरही मनोज जरांगे यांनी त्यांचे उपोषण कायम ठेवल्यामुळे या आंदोलनाला जास्तच धार मिळाली. राज्यातील वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते उपोषणस्थळी जाऊन जरांगे यांची भेट घेऊ लागले. परिस्थिती निवळण्यासाठी ७ सप्टेंबर रोजी निजामाच्या काळात ‘कुणबी’ अशी नोंद असलेल्या मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याबाबत राज्य सरकारने शासन निर्णय प्रसृत केला.
जरांगे यांची एकनाथ शिंदेंनी घेतली भेट
मात्र, सरकारच्या या निर्णयानंतरही मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्यास नकार दिला. आमची मागणी पूर्णपणे मान्य करण्यात आलेली नाही. २००४ सालच्या शासकीय निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही, असे म्हणत जरांगे यांनी उपोषण चालूच ठवले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे यांची भेट घेत, त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. कायदेशीर दृष्टीने अभ्यास करून तुमच्या मागणीवर निर्णय घेऊ, असे यावेळी शिंदे यांनी जरांगे यांना आश्वासन दिले.
ओबीसी संघटनांची भूमिका काय?
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन, त्यांना ओबीसींच्या आरक्षणाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी मराठा समाजाकडून केली जात आहे. ओबीसी संघटनांचा मात्र याला विरोध आहे. ओबीसी जनमोर्चा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश शेंडगे यांनी, मराठा समाजाला ओबीसी समाजाचे आरक्षण दिल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशारा दिला आहे. आम्ही मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नाही; मात्र त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये, अशी ओबीसी नेत्यांची भूमिका आहे. ओबीसी समाजाला सध्या १९ टक्के आरक्षण मिळते. राष्ट्रीय पातळीवर असलेल्या आरक्षणाशी तुलना करायची झाल्यास मराठा समाजाला २७ टक्के आरक्षण मिळते, अशी ओबीसी नेत्यांची भूमिका आहे. सध्या राज्यात अनुसूचित जातींना १३ टक्के, अनुसूचित जमातींना सात टक्के, इतर मागासवर्गाला १९ टक्के, विशेष मागास प्रवर्गाला दोन टक्के, विमुक्त जमाती तीन टक्के, भटक्या जमाती (ब) २.५ टक्के, भटक्या जमाती (क) धनगर ३.५ टक्के, विमुक्त जमाती (ड) वंजारी समाजाला दोन टक्के आरक्षण आहे. यासह राज्यात जात आणि धर्माचा विचार न करता, ज्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा सर्वांना आर्थिक दुर्बल घटक म्हणून १० टक्के आरक्षण आहे.
मराठा आरक्षणामुळे राजकारणावर काय परिणाम पडणार?
सध्या मराठा समाजाकडून आम्हाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी केली जात आहे. या मागणीमुळे ओबीसी प्रवर्गातील लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. सध्याच्या या परिस्थिथीमुळे महाराष्ट्रात राजकीय दृष्टीने मराठा आणि ओबीसी, असे ध्रुवीकरण झाले आहे. मराठा समाज काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठीशी राहिलेला आहे; तर ओबीसी समाज हा भाजपा आणि शिवसेनेचा मतदार आहे. सध्या राज्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांत फूट पडलेली आहे. त्यामुळे सध्या राजकीय दृष्टीने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणखी किचकट झालेला आहे.