‘स्वाभिमानी’च्या ऊस परिषदेकडे सर्वाचे लक्ष
ज्यांनी शासन, मंत्र्यांच्या विरोधात आरोळी ठोकायची तेच शासनात मंत्री म्हणून समाविष्ट झाल्याने दरवर्षी ऊस हंगामाच्या प्रारंभी होणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेला यंदा वेगळे स्वरूप प्राप्त होणार आहे. उसाच्या लागणीत झालेली लक्षणीय घट, उसावरील रोगामुळे हंगाम सुरू होण्यासाठी आतुर झालेला शेतकरी आणि गतवर्षीपेक्षा अधिक भाव मिळावा अशी शेतकऱ्यात बळावलेली भावना यामुळे शेतकरी संघटना कोणता निर्णय घेते याकडे डोळे लागले आहेत.
स्वाभिमानीचे प्रदेश अध्यक्ष सदाभाऊ मंत्री झाल्याने त्यांच्यासह काही मंत्री परिषदेला हजेरी लावणार असल्याचे संकेत आहेत. संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी आतापर्यत शासनाला लक्ष्य करीत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योग्य दर न मिळाल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहेत. मंत्र्यांच्या साक्षीने ते याही वेळी अशी आक्रमक भूमिका घेणार का, अशी चर्चा आहे.
शेतकऱ्यांना कारखानदारांकडून रास्त दर मिळत नव्हता. राजू शेट्टी-सदाभाऊ खोत या जोडगोळीने या विषयावर लक्ष केंद्रित करून आंदोलनाचा फड पेटवला. परिणामी उसाला हमीभाव आणि नंतरच्या काळात एफआरपीप्रमाणे दर मिळू लागल्याने शेतकरी निश्चिंत झाला. शेतकऱ्यांची मतपेढी तयार होऊन ती स्वाभिमानीच्या पाठीशी राहिली. शेट्टी विधानसभा, लोकसभा अशी पायरी चढत राहिले. तर लोकसभा निवडणुकीवेळी बदलता राजकीय प्रवाह विचारात घेऊन त्यांनी भाजपाशी हातमिळवणी केली. त्याचे फळ म्हणून प्रदेशाध्यक्ष खोत यांना विधान परिषदेपाठोपाठ कृषी व पणन खात्याचे राज्यमंत्रिपद मिळाले. स्वाभिमानीचे दोन्ही प्रमुख नेते तसेच वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्षपद मिळालेले युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर हे तिघेही सत्तेच्या मांदीयाळीत जाऊन विसावले आहेत.
या पाश्र्वभूमीवर यंदाचा गळीत हंगाम आणि तत्पूर्वी होणारी जयसिंगपूर येथील ऊस परिषद महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. ऊस परिषदेमध्ये खासदार शेट्टी हे दरवर्षी ऊस उत्पादनाची दिशा स्पष्ट करून प्रत्यक्ष आंदोलन कसे होणार याची गर्जना करीत असतात. स्वाभिमानीचे खोत मंत्री बनल्याने शासनाविरोधात आंदोलनाचा यल्गार उभारला जाणार आहे. या विषयी शेतकरी चर्चा करीत आहेत. लाल दिव्यापेक्षा शेतकरी चळवळ अधिक महत्त्वाची असल्याचे शेट्टी यांनी यापूर्वीच म्हटले असल्याने त्यांची आंदोलनाची भूमिका कायम राहण्याची शक्यता असली तरी त्याचे स्वरूप कसे असणार याविषयी कुतूहल आहे. तर मंत्री खोत यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना ऊस परिषदेबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, माणूस मोठा झाला तरी तो, माती, गाव याहून मोठा होत नाही. शेतकरी चळवळ ही माझी माती आहे. खासदार शेट्टी जी भूमिका मांडतील त्यानुसार मी काम करणार आहे. ऊस परिषदेला माझ्यासह आणखीही काही मंत्री असतील.
त्यांना सोबत घेऊनच धोरण ठरविले जाणार आहे. कमी ऊस आणि कारखान्यांची वाढती मागणी पाहता शेट्टी-खोत यांच्याकडून ऊसदराचे आंदोलन तापत राहण्याचे संकेत मिळत असून लालदिव्यातील मंत्री शेतकऱ्यांच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरणार असल्याचे वेगळे चित्र प्रथमच पहायला मिळण्याची चिन्हे असल्याने यावेळेच्या आंदोलनाला नवा आयाम प्राप्त होताना दिसू लागला आहे.