सोलापूर : स्मार्ट सिटी प्रकल्पासह नगरोत्थान, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी दलितवस्ती सुधारणा योजना आणि अल्पसंख्याक विकास योजनेसह जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर निधीतून झालेली विकासकामे निकृष्ट दर्जाची असल्याच्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर त्या संपूर्ण कामांची केंद्रीय संस्थेकडून स्वतंत्रपणे तपासणी केली जाणार आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे यांनी ही माहिती दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत झालेली बहुसंख्य विकासकामे उत्कृष्ट दर्जाची आहेत. यातील बरेच प्रकल्प धूळखात पडून आहेत. यातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी पाण्यात गेला आहे. याशिवाय लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी दलितवस्ती सुधारणा योजना, नगरोत्थान योजना, अल्पसंख्याक विकास योजना, तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून झालेल्या विकासकामांच्या दर्जावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. अखेर त्याची दखल घेत पालिका आयुक्त डॉ. ओंबासे यांनी, या संपूर्ण विकासकामांच्या गुणवत्तेची तपासणी केंद्र सरकारकडील सीआयएल संस्थेमार्फत प्रायोगिक तत्त्वावर केली जाणार असल्याचे सांगितले. या तपासणीतून सत्य बाहेर यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सिद्धेश्वर तलावासाठी पाच कोटी
शहराच्या पर्यावरणीय निसर्गसौंदर्य असलेल्या बाराव्या शतकातील ऐतिहासिक सिद्धेश्वर तलावात अलीकडे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढले आहे. तलावात प्राणवायूअभावी हजारो मासे, शेकडो कासवांसह इतर जलचर नष्ट होत आहेत. त्याची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी तातडीने बैठक घेऊन तलावातील पर्यावरण संवर्धनासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचा आदेश दिला होता.
त्यानुसार तलावात मोठ्या प्रमाणात कारंजे उभारण्यात येत असून, १४ एरिएटर्स बसविण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी ५४ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तलावाच्या सुधारणांसाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. सिद्धेश्वर तलावातील पर्यावरण संवर्धनासाठी नैनिताल येथील प्रशासनाशी संपर्क साधून पूरक माहिती घेण्यात आली आहे. त्याचा लाभ होईल, अशी अपेक्षा डॉ. ओंबासे यांनी व्यक्त केली आहे.
