शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न

मुंबई : करोनाकाळातही राज्याचा कृषी क्षेत्राने ११ टक्के विकासदर गाठल्याने शेतकऱ्यांना आणखी मदत देण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य सरकारने काही योजनांवर अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी केल्या आहेत.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. तर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणासाठी दोन हजार कोटी रुपये निधी देण्यात आला असून शेतीमालाच्या बाजारपेठ व मूल्य साखळ्यांच्या निर्मितीसाठी दोन हजार १०० कोटी रुपये खर्चाचा बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प राबविण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून हा प्रकल्प डिसेंबर २३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.

करोनाकाळात साऱ्या क्षेत्रांमध्ये पीछेहाट झाली असताना, कृषी आणि कृषीवर आधारित क्षेत्रात ११ टक्के विकासाचा दर होता. कृषी क्षेत्राने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला हात दिला. अन्यथा काही खरे नव्हते, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली. कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करतानाच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून त्यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात, यासाठी निधीची कमतरता असूनही कृषी क्षेत्राला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे अर्थमंत्री पवार यांनी नमूद केले.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेंतर्गत लाभार्थीना गाय किंवा म्हशींचा पक्का गोठा बांधण्यासाठी, शेळीपालन आणि कुक्कुटपालनाची शेड बांधण्यासाठी व कम्पोस्टिंगसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात किमान एक याप्रमाणे ५०० नवीन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका उभारल्या जाणार आहेत. राज्य सरकारने कृषी संशोधनावर भर दिला असून चार कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी तीन वर्षांत ६०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

कृषीपंप थकीत वीजबिलात सूट

कृषीपंपांच्या वीजजोडण्यांसाठी महावितरण कंपनीला दरवर्षी दीड हजार कोटी रुपये भागभांडवल स्वरूपात निधी दिला जाणार आहे. कृषीपंपांच्या थकीत वीजबिलात शेतकऱ्यांना ३३ टक्के सूट देण्यात आली असून उर्वरित थकबाकीपैकी ५० टक्के रकमेचा भरणा मार्च २०२२ पर्यंत केल्यास राहिलेल्या ५० टक्के रकमेची अतिरिक्त माफी दिली जाणार आहे. राज्यातील सुमारे ४४ लाख ३७ हजार शेतकऱ्यांना मूळ थकबाकीच्या ६६ टक्के म्हणजे ३० हजार ४११ कोटी रुपये इतकी वीजबिलाच्या थकबाकीची रक्कम माफ केली जाणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.