दिगंबर शिंदे, लोकसत्ता

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

सांगली : सौर ऊर्जेवरील राज्यातील पहिल्याच सर्वात मोठय़ा विस्तारित म्हैसाळ योजनेला राज्य सरकारने मान्यता दिली असून यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेची मदत घेतली जाणार आहे. या योजनेमुळे जतमधील सुमारे ५० हजार हेक्टर्स क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सीमावर्ती जत तालुक्यातील ४२ गावांवर हक्क सांगताच विस्तारित म्हैसाळ सिंचन योजनेला गती मिळाली आहे. ५७ किलोमीटर बंदिस्त नलिकाद्बारे सुमारे सहा टीएमसी पाणी दुष्काळी भागाला या योजनेतून दिले जाणार आहे.

पूर्व भागातील मिरज, तासगाव, कवठेमहांकाळ आणि जत या दुष्काळी तालुक्यात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी म्हैसाळ सिंचन योजना हाती घेण्यात आली. या योजनेचे सहा टप्पे प्रगतीपथावर असतानाही अद्याप जत पूर्व भागातील सीमावर्ती गावे पाण्यापासून वंचित राहतात. या ६५ गावांसाठी विस्तारित योजना आहे. गेली २६ वर्षे या योजनेची पूर्तता अद्याप पूर्णाशाने झालेली नाही. केवळ ओढे, नाले यातून पाणी देण्यात येते, काही ठिकाणी तलाव भरले जातात. प्रत्यक्ष शेताच्या बांधापर्यंत या योजनेचे पाणी अजूनही पहिल्या टप्प्यापासून मिळत नाही ही वस्तुस्थिती मान्यच करायला हवी. केवळ राजकीय कारणातून या योजनेची शेपटीप्रमाणे लांबी वाढत गेली. नकाशावर लाभार्थी गावांची आणि लाभदायी क्षेत्र दिसण्यापर्यंतच ही योजना दिसत आहे. काही प्रमाणात जमिनीतील पाणी पातळीमध्ये वाढ झाली हेही नाकारता येणार नाही.

म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या विद्युत देयकाच्या प्रश्नांबाबत कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून ऊर्जा कार्यक्षम जल व्यवस्थापन प्रणालीचा अवलंब तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवण्याबाबत जर्मन बँकेकडून कर्ज प्रस्तावित होते. याला मान्यता मिळाली असून या एकूण खर्चाच्या ७० टक्के खर्च हा जर्मन बँकेकडून करण्यात येणार असून राज्य शासनाच्या ३० टक्के रक्कम म्हणजेच ४७४ कोटी तरतुदीला मान्यता मिळाली आहे. सौर ऊर्जेवर चालविली जाणारी ही राज्यातील सर्वात मोठी सिंचन योजना ठरणार आहे. सदर योजनेतून ५३.३ दशलक्ष युनिट प्रतिवर्षी इतक्या विजेची बचत होणार आहे.

विस्तारित म्हैसाळ योजना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच प्रस्तावित करण्यात आली होती. ही योजना पूर्ण झालीच पाहिजे. मात्र, मूळ योजनेची गती पाहता या दुष्काळी भागातील लोकांसाठी तात्पुरती सोय म्हणून तुबची बबलेश्वर योजनेचे पाणी मिळण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. कर्नाटककडे उन्हाळी हंगामात दिलेले सहा टीएमसी पाणी शिल्लक असून हेच पाणी जतसाठी मिळावे हा आमचा आग्रह कायम आहे.

विक्रमसिंह सावंत, आमदार, जत

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Mhaisal irrigation scheme gained momentum after karnataka cm claiming 42 villages in the border jat taluka zws