“शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी पुराव्यांची…”, ठाकरे गटाचे अनिल देसाई यांची पहिली प्रतिक्रिया

काय म्हणाले अनिल देसाई?

२१ जून २०२२ ला आम्ही पहिली मिटिंग बोलवली होती. त्यावेळी समोरचे काही लोक (शिंदे गट) आले नाहीत. समोरचे आमदार अनुपस्थित राहिले. ही बाब त्यांनीही नाकारलेली नाही. त्याचं कारण त्यांनी दिलं असेल. मात्र ते आले नव्हते हे स्पष्ट आहे. आमदारांनी पक्षाची बैठक बोलवल्यावर न येणं हे १० व्या सूचीच्या परिशिष्ट १० अ मध्ये येतं. त्यानुसार अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा आहे. त्यांचं हे कृत्य अपात्रतेच्या कायद्यात बसतं की नाही हे अध्यक्षांना ठरवायचं आहे.

शिंदे गटाने नियमांचं उल्लंघन केलंच आहे

मुंबईहून ते लोक (शिंदे गट) गुवाहाटीला गेले, सुरतला गेले तिथे त्यांनी काही ठराव केले. आम्ही पण त्या गोष्टी नाकारत नाही. त्यांनी त्या केल्या पण १० व्या सूचीनुसार हे नियमांचं उल्लंघन आहे. उद्धव ठाकरे हेच पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. तरीही त्यांनी ठराव पास केला. ते कृत्य १० व्या सूचीच्या परिशिष्ट १० अ मध्ये बसतं. सभागृहात त्यांना सुनील प्रभूंचा व्हिप होता. तिथे पुन्हा १० व्या सूचीच्या परिशिष्ट अ चं उल्लंघन केलं आहे. त्यामुळे अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी अध्यक्षांना पुरावे गोळा करण्याची गरजच नाही. आम्ही हे मुद्दे सातत्याने अध्यक्षांना लक्षात आणून देत आहोत. २९ आणि ३० जून एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस राज्यपालांना भेटले. ३० जूनला त्यांचा शपथविधी झाला. या सगळ्या गोष्टींना पुराव्याची गरज नाही कारण ते सगळं झालंच आहे. त्यामुळे अपात्रतेची कारवाई २/१ अ आणि ब नुसार हे उल्लंघनच आहे. हे सगळे मुद्दे आम्ही अध्यक्षांना दिले आहेत. आता पुढची वेळ न दवडता तुम्ही निर्णय घ्या अशी विनंती आम्ही अध्यक्षांना केली आहे असं अनिल देसाई यांनी स्पष्ट केलं आहे.

मात्र या सगळ्या प्रक्रियेला विलंब करणं, त्यानंतर निकाल लांबवणं आणि सुखरुप राहण्याचे जे प्रयत्न सुरु आहेत ते देखील आम्ही लक्षात आणून दिलं. आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयानेही हे म्हटलं आहे की रिझनेबल टाइम हा ओलांडून गेला आहे. त्यापलिकडे आता अध्यक्ष जात आहेत. कृती आणि निर्णय अपेक्षित आहे. समोरच्यांनी सांगितलं की आम्हाला पुरावे दाखवायचे आहेत. मात्र मी कुठल्याही पुराव्यांची या प्रकरणात गरजच नाही. अध्यक्ष आता लवकरच निर्णय देतील अशी आमची अपेक्षा आहे असंही अनिल देसाई यांनी म्हटलं आहे.