आठ हजार कोटींपेक्षा दुष्काळावर जास्त खर्च

अर्थसंकल्प कठोर, मुख्यमंत्र्यांचे सूतोवाच
राज्याची आर्थिक परिस्थिती गंभीर असतानाच दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सुमारे आठ हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाल्याने पुढील आठवडय़ात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात त्याचे नक्कीच पडसाद उमटतील, असे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची विरोधकांकडून मागणी करण्यात येत असली तरी ती मान्य केली जाणार नाही, असेही स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले.
गेल्या आर्थिक वर्षांत (२०१४-१५) दुष्काळी परिस्थितीवर योजण्यात आलेल्या उपायांवर सुमारे आठ हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते. चालू आर्थिक वर्षांत आठ हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित आहे. महसुली जमेतून ही रक्कम खर्च करावी लागत असल्याने राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा भार येतो. एवढी रक्कम खर्च करूनही त्याचा राज्य शासनास कायमस्वरूपी काहीच लाभ होत नाही वा सरकारच्या मालमत्तेत भर पडत नाही. हा खर्च आवश्यक असला तरी तो अनुत्पादक आहे. पण शेतकऱ्यांशी निगडित असल्याने खर्च करणे भाग पडते, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. यंदा मदतीसाठी चार हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, २३०० कोटी रुपयांची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे सक्षम असून, कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढण्यात ते निश्चितच यशस्वी होतील, असा विश्वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या या पाश्र्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत असली तरी कर्जमाफीने प्रश्न सुटणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट
केले.
२००८ मध्ये सहा हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी राज्यात करण्यात आली. मात्र २०१० आणि २०१२ या वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या होत्या याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कर्जमाफीपेक्षा शेतकरी अधिक स्वंयूपर्ण कसा होईल यावर सरकारचा भर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.