रस्त्यांचा राडारोडा वाहून नेण्याच्या कामात कंत्राटदाराशी संगनमत; माहितीची पडताळणी न करता रक्कम अदा
मुंबईतील रस्त्यांच्या घोटाळय़ात एकामागून एक अटक होत असतानाच आता या घोटाळय़ाची पाळेमुळे खोलवर गेली असल्याचे समोर येत आहे. रस्ते बांधण्यापूर्वी करण्यात येणाऱ्या खोदकामाचा राडारोडा (डेब्रिज) वाहून नेण्यात लबाडी करणाऱ्या कंत्राटदारांनी दिलेल्या बिलांची पडताळणी न करता पालिका अभियंत्यांनी ती मंजूर केल्याचे उघड होत आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी नियमांत बदल करण्यात आल्याचेही उघड होत आहे. त्याचबरोबर रस्ते बांधकामासाठी लागणाऱ्या तयार मिश्रणाच्या (रेडीमिक्स) वाहतुकीतही घोळ झाल्याचा संशय मुंबई पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
रस्ते बांधण्याआधी ते ठरावीक खोलीपर्यंत खोदणे आवश्यक असते. परंतु, मुंबईतील कंत्राटदारांनी हा नियम न पाळता रस्ते बांधल्याचे उघड झाल्यानंतर हा संपूर्ण घोटाळा उजेडात आला. रस्त्याच्या खोदकामातून निघालेल्या राडारोडय़ाचा हिशेबातच पालिकेच्या अभियंत्यांनी कंत्राटदारांकडून घेतला नाही. हा राडारोडा किती गोण्या होता, किती ट्रकमधून, किती फेऱ्या मारून तो वाहून नेण्यात आला, याविषयी सविस्तर तपशील दिल्यानंतरच कामाचे पैसे कंत्राटदाराला देण्याचा नियम आहे. मात्र, ३४ रस्त्यांच्या बांधकामावेळी हा नियम बदलण्यात आल्याचेही स्पष्ट होत आहे. यावेळी केवळ, माती-राडारोडा वाहून नेल्याची बिले सादर केल्यावरच कंत्राटदारांना पैसे देण्यात आले.
रस्त्याच्या उभारणीसाठी लागणारे बांधकामाचे तयार मिश्रण (रेडीमिक्स) वाहतुकीच्या प्रक्रियेतही घोळ झाल्याचा पोलिसांचा संशय आहे. कंत्राटदाराच्या कारखान्यातून तयार होणारे हे मिश्रण रस्त्याच्या ठिकाणी नेणाऱ्या वाहनांमध्ये ‘व्हेइक्युलर ट्रॅकिंग सिस्टीम’ बसवली असतानाही त्या तपशिलात फेरफार करण्यात आल्याचा अंदाज आहे. यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रे करून कंत्राटदाराचे भले केल्याचा संशय आहे. त्यादृष्टीने तपास सुरू असल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.
दंड भरून घेण्यासाठी धावपळ
रस्ते घोटाळय़ावरून एवढा गोंधळ सुरू असतानाही पालिकेच्या अभियंत्यांकडून कंत्राटदारांना वाचवण्याचे काम सुरूच आहे. पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सोमवारी रात्री उशिरा पालिकेचा निलंबित कार्यकारी अभियंता किशोर येरमे (५१) याला अटक केली. ज्या कंत्राटदारांनी रस्ता निकृष्ट बनवताना पैशांचा गैरव्यवहार केला त्यांना त्यांनी न केलेल्या कामाची रक्कम जमा करण्यास पालिकेकडून सांगण्यात आले. पालिकेने मुंबई पोलिसांकडे रस्ते घोटाळ्याची तक्रार केल्यानंतरही अभियंत्यांनी कंत्राटदारांना पत्र लिहून त्यांच्याकडून पैसे भरून घेतले. त्यामुळेच दोन कंत्राटदारांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला. हे पत्र लिहिणाऱ्या अभियंत्यांमध्ये कार्यकारी अभियंता किशोर येरमे याचाही समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यानुसार त्याचे १९ जुलै रोजी पालिकेकडून निलंबनही करण्यात आले. येरमे याला मंगळवारी न्यायालयात हजर केले असता त्याला ३० जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. येरमे याच्या अटकेनंतर निलंबित झालेल्या दुसऱ्या कार्यकारी अभियंत्याच्या मागावर पोलीस आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यापासून हा अभियंताही फरारी आहे.