‘कबुतर जा जा’

पुढच्या वर्षी येऊ घातलेल्या पालिका निवडणुकांचे पडघम आतापासूनच वाजण्यास सुरुवात झाली आहे. या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर अनेक नवीन राजकीय समीकरणे उदयाला येऊ लागली आहेतच, पण कबुतरांच्या निर्बीजीकरणासारख्या सामान्यांच्या आरोग्याशी जोडलेल्या उपायांनाही या निवडणुकांचा अडसर होण्याची शक्यता आहे. शहरातील वाढलेल्या कबुतरांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी निर्बीजीकरण करण्याचे पाऊल पालिका प्रशासनाने उचलले असले तरी धार्मिक भावना व मतांचे गणित पाहता पुढच्या वर्षीच्या पालिका निवडणुका आटोपल्यावरच या उपायांची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. सध्या पालिकेकडून राज्यसरकार त्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन व आता केंद्रीय औषध नियंत्रण संस्थेकडे प्रस्ताव फिरत आहे.
कबुतरांची भरमसाट वाढललेली संख्या व विष्ठा यामुळे अनेक नागरिकांच्या तक्रारी पालिकेकडे येतात. दररोज सकाळ, संध्याकाळ आयत्या दाणापाण्यामुळे कबुतरांची संख्या नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. कबुतरांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाय योजण्यासाठी नागरिकांकडून दबाव येत असला तरी काही धार्मिक गटांच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत यासाठी त्याकडे अनेक वर्षे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात होते. सप्टेंबर २०१५ मध्ये बोरिवली येथील नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांनी कबुतरांच्या निर्बीजीकरणाचा मुद्दा पालिकेच्या सभागृहात मांडला. ओव्हीस्टॉप या औषधाचे आवरण असलेले दाणे कबुतरांना खायला दिल्यास त्यांची गर्भधारणेची क्षमता मंदावते. अशा प्रकारचा प्रयोग स्पेनमध्ये करण्यात आला आहे. शहरातही हा प्रयोग करता येईल, या मुद्दय़ाला सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला. पालिका प्रशासनानेही ही कल्पना उचलून धरली. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत मात्र घोंगडे भिजत पडले आहे.
कबुतरांचा प्रश्न आरोग्यखात्याशी जोडून त्यांच्यामार्फत हे औषध घेण्याचे आदेश देण्यात आले. हे औषध भारतात उपलब्ध नसल्याने या औषधाची खरेदी करण्यासाठी आरोग्य खात्याने अन्न व औषध प्रशासनाकडे परवानगी मागितली आहे.
‘कबुतरांचे निर्बीजीकरण करण्याचे औषध ऑनलाइन उपलब्ध असले तरी त्याला अजूनही अधिकृत मान्यता मिळाल्याचे दिसत नाही. स्पेनमध्ये त्याचा प्रयोग झाला असला तरी त्याच्या परिणामांबाबत अधिकृत अहवाल मिळालेला नाही. अन्न व औषध प्रशासनाकडून हे औषध विकत घेण्यासाठी परवानगी आल्यावर त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल,’ असे महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. फेब्रुवारी महिन्यात परवानगीसंबंधीचे पत्र एफडीएला पाठवण्यात आले. मात्र अजूनपर्यंत त्याचे कोणतेही उत्तर आले नसल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले. राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागालाही यासंबंधी परवानगी देण्याचे अधिकार नसल्याने आता भारतीय औषध नियंत्रण महानिबंधकाकडे हा प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. मात्र हे सोपस्कार होऊन औषधाला परवानगी मिळवण्यासाठी किमान सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. वर्षांखेपर्यंत ही परवानगी मिळाली तरी निवडणुकांच्या तोंडावर कोणत्याही गटाच्या भावना दुखावण्याचे आव्हान सत्ताधाऱ्यांना पेलवणारे नाही, अशी माहिती राजकीय पक्षाच्या गोटातून मिळाली.
कबुतरांच्या निर्बीजीकरणाच्या प्रयोगाबाबत कोणाकडूनही विरोध झालेला नाही. कबुतरांची संख्या नियंत्रित करण्याचा हा उत्तम मार्ग आहे. स्पेनमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. पालिकेने लवकरात लवकर त्याची अंमलबजावणी करायला हवी, असे नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर म्हणाले.
कबुतरांविषयी..
* कबुतर पंधरा दिवसांतून दोन अंडी घालते. अशा पद्धतीने कबुतराच्या
* जोडीकडून दर वर्षी ४८ पिले जन्माला येतात.
* मुंबईत अधिकृत ५० कबुतरखाने मात्र गल्लोगल्ली असलेल्या अनधिकृत कबुतरखान्यांची संख्या हजारावर.
* आयते अन्न उपलब्ध झाल्याने कबुतरांना भटकंती करावी लागत नाही.
* वर्षभरात कबुतर किमान दहा ते बारा किलो एवढी विष्ठा टाकतात.