मुंबई : ठाणे येथील भायंदर पाडा येथे ख्रिस्ती धर्मीयांच्या दफनभूमीसाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या ३७ हजार चौरस मीटरच्या भूखंडावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण झाले आहे का अथवा खासगी विकासकाचे काम सुरू आहे का, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सोमवारी उपस्थित केला. तसेच, भू-नोंदणी विभागाच्या तालुका निरीक्षकाला त्याची शहानिशा करण्याचे आणि त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा >>> मॉडेलची आक्षेपार्ह चित्रफित प्रसिद्ध करण्याचे प्रकरण : राखी सावंतची उच्च न्यायालयात धाव; केली ‘ही’ मागणी
भू-नोंदणी विभागाच्या तालुका निरीक्षकाने या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, असे आदेश मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिले. तसेच, या कामासाठी लागणारा खर्च याचिकाकर्त्यांकडून दिला जाईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. भायंदर पाडा येथे जीबी मार्गावर ख्रिस्ती धर्मीयांच्या दफनभूमीसाठी भूखंड आरक्षित करण्यात आला आहे. मात्र, या भूखंडावर स्थानिक आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या मालकीच्या बांधकाम कंपनीने अतिक्रमण केले आहे व तेथे बहुमजली निवासी इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे, असा आरोप ठाणेस्थित अवर लेडी ऑफ मर्सी चर्चच्या मेल्विन फर्नाडिस यांनी जनहित याचिकेतून केला आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी भूखंडाच्या सद्यस्थितीची पाहणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश भू-नोंदणी विभागाच्या तालुका निरीक्षकाला दिले. यापूर्वी, विकास आराखडय़ात दफनभूमीसाठी आरक्षित १९ भूखंडांचा वापर इतर कोणत्याही कारणासाठी होत असल्यास ठाणे महापालिकेने आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.