शिवस्मारकामुळे पर्यावरणाला धोका नाही!

अरबी समुद्रात बांधण्यात येणाऱ्या शिवस्मारकामुळे पर्यावरणाला कोणताच धोका नसून मच्छीमारांच्या जीविकेचा प्रश्नच यात असल्याने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला हे प्रकरण दाखल करून घेण्याचा अधिकार नसल्याचा जावईशोध राज्य सरकारने लावला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक सागरी पर्यावरण व मच्छीमारांच्या जीविकेला बाधा ठरणार असल्याने याविरोधात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या वतीने वरील उत्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केले आहे. मात्र याला मुंबईतील पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेप घेतला आहे.

शिवाजी महाराजांचे स्मारक मुंबईतील कफ परेडनजीकच्या समुद्रात बांधण्याचा सध्याच्या राज्य सरकारने चंग बांधला आहे. मात्र पर्यावरणाला धोका असल्याने स्मारक समुद्रात उभारण्यात येऊ नये यासाठी पर्यावरणतज्ज्ञ प्रदीप पाताडे आणि अखिल मच्छीमार कृती मंडळाचे संचालक दामोदर तांडेल यांनी पुणे येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीवेळी छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक समितीच्या प्रकल्प विभागाचे धन्यकुमार बोरावकर यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर केले आहे. यानुसार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात दाखल केलेल्या याचिकेत पर्यावरणाचा काहीएक संबंध नसून यात केवळ मच्छीमारांच्या जीविकेचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सरकारच्या या उत्तरावर मुंबईतील पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली आहे. भर समुद्रात बांधकाम करून जर पर्यावरणाला हानी पोहोचणार नाही असे जर सरकारला वाटत असेल तर सरकारच्या लेखी पर्यावरण म्हणजे काय, असा संतप्त सवाल पर्यावरणतज्ज्ञ आनंद पेंढारकर यांनी उपस्थित केला आहे.

‘सरकारचा अजब तर्क’

समुद्रातील प्रस्तावित बांधकामामुळे समुद्रातील पाणी आणि लाटांच्या नैसर्गिक वहनाला कायमस्वरूपी अडथळा निर्माण होणार आहे. याने निर्माण होणाऱ्या पूर व वादळांमुळे किनारपट्टीचे वाढीव नुकसान तसेच समुद्राचे आम्लीभवन व प्रवाळांचे नुकसान होणार आहे. समुद्रातील व किनारी प्रदेशातील मानवी हस्तक्षेप याने किनारा प्रदेश नियमन (सीआरझेड) कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे याचिकेत स्पष्ट म्हटले असतानाही सरकार पर्यावरणाचा व शिवस्मारकाचा संबंध नाही अशी भूमिका कसे काय घेते, असा सवाल याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी उपस्थित केला आहे.