मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा दस्त नोंदणीला मोठा फटका बसला आहे. राज्यभरातील, विशेषत: ग्रामीण भागांतील नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या कार्यालयांत कर्मचारी नसल्याने दस्त नोंदणी निम्म्यावर आली आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्काच्या रुपाने मिळणाऱ्या महसुलात मार्चमध्ये घट होण्याची शक्यता आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातर्फे मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहाराची दस्त नोंदणी करण्यात येते. त्यातून मुद्रांक शुल्काच्या रुपात राज्याला मोठा महसूल मिळतो. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी १४ मार्चपासून राज्यभरातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी संपावर आहेत. दस्त नोंदणीबरोबरच अन्य कामकाजालाही त्याचा फटका बसला आहे. गेल्या आठवडय़ाभरापासून राज्यातील दस्त नोंदणीत आणि पर्यायाने मुद्रांक शुल्क वसुलीत घट झाली आहे. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरी भागांत दस्त नोंदणीला मोठा फटका बसला नसला तरी ग्रामीण भागांत मात्र ही प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. परिणामी चार-पाच दिवसांत राज्यातील दस्त नोंदणीत ५० टक्क्यांनी घट झाल्याची माहिती महानिरीक्षक आणि नियंत्रक (मुद्रांक शुल्क) श्रावण हर्डीकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
गुढी पाडव्यानिमित्त घरखरेदीबरोबरच दस्त नोंदणीतही मोठी वाढ होते. मात्र, संपामुळे दस्त नोंदणीत घट झाल्याने मुद्रांक शुल्क वसुलीवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे मार्चमधील घरविक्रीत आणि मुद्रांक शुल्क वसुलीच्या माध्यमातून राज्याला मिळणाऱ्या महसुलातही घट होण्याची शक्यता आहे. चालू महिन्यात (शनिवारी दुपारी २ पर्यंतची आकडेवारी) राज्यात ६७ हजार २५१ घरांची विक्री झाली होती. त्याद्वारे मुद्रांक शुल्कापोटी १४४५ कोटी रुपये महसूल मिळाला. मुंबईत ५ हजार ९८२ घरांची विक्री झाली असून, त्यातून ४८१ कोटी रुपये महसूल मिळाला आहे. फेब्रुवारीचा विचार करता राज्यात १ लाख २६ हजार ७०४ घरांची विक्री झाली. यातून २७५९ कोटी रुपये महसूल मिळाला होता. मुंबईत ९६८४ घरांची विक्री झाली होती आणि त्यातून १,१११ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले.
संपामुळे ग्रामीण भागांत
कर्मचारीच नसल्याने दस्तनोंदणीत घट झाली आहे. ग्रामीण भागांतील कार्यालयांमधील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची कमतरता कशी भरून काढता येईल, यावर विचार सुरू आहे. – श्रावण हर्डीकर, महानिरीक्षक आणि नियंत्रक (मुद्रांक शुल्क)