दिवा शहरातील विविध विकासकामांचा भूमिपूजन आणि लोकार्पण सोहळा काही वेळापूर्वी पार पडला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी दिव्याचं आणि दिवावासियांचं कौतुक केलं. एकनाथ शिंदे म्हणाले, २००५ साली दिव्यात पूर आला होता. तेव्हा आम्ही सगळे शिवसैनिक येथे बोटी घेऊन मदत आणि बचावकार्यासाठी आलो होतो. बोटीतून लोकांसाठी पाणी आणि जेवण आणलं होतं. त्यानंतर आता दिव्याचा खूप विकास झाला आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी अनेक घोषणा केल्या. ते म्हणाले, मला अभिमान वाटतोय की, लोकांच्या मागणीप्रमाणे दिव्यासाठी खूप काही करता येतंय. आपण मागणी केल्याप्रमाणे दिव्यात पाणी पुरवठ्यासाठी राज्य सरकारने २४० कोटी रुपये दिले. दिव्यातल्या रस्त्यांसाठी १३२ कोटी रुपये दिले. आगरी-कोळी भवन आणि वारकरी भवनासाठी प्रत्येकी १५ कोटी रुपये दिले. देसाई खाडीपुलासाठी ६७ कोटी रुपये दिले. रुग्णालयाच्या उभारणीसाठी ५८ कोटी रुपये मंजूर केले. दिव्यातील सुशोभिकरणासाठी २२ कोटी रुपये दिले. दिव्यात प्राचीन खिडकाळेश्वराचं मंदिर आहे त्यासाठी १० कोटी रुपये दिले. दिव्यात लवकरच १०० बेड्स असलेलं सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारलं जाईल. तसेच दिव्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारावा यासाठी चार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. तीदेखील मंजूर करू, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिलं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, जवळपास १० ते ११ महिन्यांपूर्वी स्वर्गीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिप्रेत असलेलं सरकार आम्ही स्थापन केलं. सुरुवातीला केवळ मी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली होती. त्यानंतर आतापर्यंत आमच्या मंत्रिमंडळाने अनेक निर्णय घेतले. परंतु त्यापैकी एकही निर्णय आम्ही आमच्यापैकी कोणाच्याही लाभासाठी घेतला नाही. राज्यातली जनता, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, विद्यार्थी, तरुण आणि महिला या सगळ्यांसाठी निर्णय घेतले.
हे ही वाचा >> “ऐकलं तर ठिक, नाहीतर…”, कोल्हापुरातील तणावावरून मनसेचा कडक इशारा
मुख्यमंत्री म्हणाले, आधीच्या अडीच वर्षात शेतकऱ्यांसाठीचा एकही प्रकल्प मंजुर झाला नव्हता, आपण मात्र अनेक प्रकल्प सुरू केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मी विनंती करणार आहे आणि दिव्यासाठी जे जे करता येईल ते केलं पाहिजे असं सांगेन. आपलं राज्य सरकार जे जे प्रकल्प आणि प्रस्ताव केंद्राला पाठवतं, त्यात एकही रुपयाची कपात न होता सर्व प्रस्ताव मंजूर केले जातात. म्हणूनच राज्याचा विकास करतोय.