रुग्णांच्या नातेवाईकांकडे अनामत रक्कम मागणे गैर नाही; पुण्यातील प्रकरणावर ‘आयएमए’ने व्यक्त केले मत

मुंबई : अनामत रक्कम नसल्याने दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने तनिषा भिसे या रुग्णाला दाखल करण्यास नकार दिल्यानंतर तिचा मृत्यू झाला. याचे पडसाद राज्यभर उमटू लागले आहेत. त्यातच पुणे महानगरपालिकेने अनामत रक्कम न घेण्याबाबत परिपत्रक काढले आहे. मात्र पुणे महानगरपालिकेच्या या निर्णयाला डॉक्टरांच्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) या संस्थेने विरोध केला आहे. लहान आणि मध्यम रुग्णालये चालवण्यासाठी येणारा खर्च लक्षात घेता अनामत रकमेची मागणी अजिबात गैर नाही असे मत ‘आयएमए’ने व्यक्त केले आहे.

पुणे शहरातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात घडलेल्या घटनेनंतर पुणे महानगरपालिकेने खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांनी रुग्णांकडून अनामत रक्कम मागणे बंद करावे, असे पत्रक काढले. मात्र या परिपत्रकाला आयएमएकडून विरोध करण्यात आला आहे. राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांना सरकारकडून काही सवलती मिळतात, त्यामुळे त्यांनी अनामत रक्कम मागू नये असे सांगणे मान्य करता येईल.

मात्र लहान व मध्यम प्रकारची रुग्णालये चालविण्यासाठी दीर्घकालीन आणि वारंवार होणारा खर्च लक्षात घेता अनामत रकमेची मागणी गैर नाही. त्यामुळे लहान आणि मध्यम प्रकारची रुग्णालये आणि धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गल्लत करू नये आणि सर्वांना एकाच पारड्यात तोलू नये. देशातील ७० टक्के नागरिकांना लहान आणि मध्यम रुग्णालये सेवा देतात. त्यामुळे लहान व मध्यम प्रकारच्या रुग्णालयांनी अनामत रमेची मागणी करूच नये असे म्हणणे अन्यायकारक असल्याचे निवेदन ‘आयएमए’ने जाहीर केले आहे.

डॉक्टरांना देयकाच्या १० टक्के रक्कम मिळते

दीनानाथ रुग्णालयामध्ये घडलेल्या प्रकरणी सरकारमार्फत चौकशी सुरू आहे. त्यातून सत्य बाहेर येईलच, पण या सर्व गोंधळासाठी अनामत रक्कम जबाबदार आहे. अनामत रक्कम मागणे ही प्रशासकीय बाब आहे. कॉर्पोरेट किंवा धर्मादाय रुग्णालयात उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना देयकाच्या किमान ८ ते १० टक्के रक्कम मिळते. त्यामुळे अशा रुग्णालयातील खर्चाला डॉक्टरांना जबाबदार धरू नये. तसेच या प्रकरणी राजकीय नेत्यांनी केलेल्या बेजबाबदार विधानांचा ‘आयएमए’कडून निषेध करण्यात आला.

डॉक्टरांना सुरक्षित वातावरण देण्याची सरकारची जबाबदारी

डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यामधील सौहार्द टिकून राहणे समाज स्वास्थ्यासाठी आवश्यक आहे. डॉक्टरांना सुरक्षित, भयमुक्त, हिंसाचारापासून दूर आणि त्रासदायक राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर असे वातावरण देण्याची जबाबदारी सरकारची आणि समाजाची असल्याचेही ‘आयएमए’ने आपल्या निवदेनात म्हटले आहे.