शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शिवसेनेसह विरोधक आक्रमक; विधानपरिषदेचे कामकाज तहकूब

विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, अशी मागणी केली. दोन वर्षांत नऊ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का होतात. त्याला शेतीचे धोरण कारणीभूत आहे. शेतमालाला भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे, असेही मुंडे म्हणाले. गेल्या दोन-अडीच वर्षांत साडेतीन हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. कर्जमाफी करू, योग्य वेळी निर्णय घेऊ, असे सरकारकडून सांगितले जात आहे. मग ज्योतिषांकडून ही वेळ पाहिली जाणार आहे का? अजून किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर निर्णय घेणार का? उत्तर प्रदेश निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन कर्जमाफीची घोषणा केली. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र एकाच देशातील राज्ये आहेत. मग भेदभाव का, असा सवाल नारायण राणे यांनी उपस्थित केला.

शेतकरी विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. त्याला न्याय देण्यासाठी सदनाचा उपयोग होणार नसेल तर काय? ज्यावेळी शेतकऱ्यांचे प्राण वाचवले जातील; तेव्हा हा प्रश्न सुटू शकेल, असेही राणे म्हणाले. उत्तर प्रदेश निवडणुकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली जाईल अशी घोषणा करण्यात आली. मग महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी काय पाप केले, असा सवाल नीलम गोऱ्हे यांनी उपस्थित केला. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे सुद्धा कर्जमुक्तीच्या बाजूने आहेत. कर्जमाफी नको तर कर्जमुक्ती हवी आहे. माफी ही गुन्हेगारांना दिली जाते. कर्जमाफीच्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे सकारात्मक घोषणा व्हावी, असेही गोऱ्हे म्हणाल्या. अनिल परब यांनी कर्जमुक्ती आणि शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा झाला पाहिजे अशी शिवसेनेची मागणी असल्याचे सांगितले. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांची कर्जातून मुक्ती करायची आहे, असे मागील वर्षीच मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा करतोय. याचवेळी विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत सभागृह दणाणून सोडले. विरोधकांनी गदारोळ केल्याने सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी १५ मिनिटे सभा तहकूब केली. १५ मिनिटानंतर पुन्हा सभा सुरु झाल्यानंतरही विरोधकांनी गदारोळ केल्याने दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले.