कृपाशंकर सिंह यांच्या चौकशीचे काय झाले ?, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी मुंबई काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह यांच्या चौकशीचे काय झाले, याबद्दलचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. येत्या दोन आठवड्यात राज्य सरकारला याबद्दलचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे.
भाजपचे सरकार आल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांशीही जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करणारे कृपाशंकर सिंह यांच्या मालमत्ता जप्तीच्या कारवाईस मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महिन्याभरापूर्वी हिरवा कंदील दाखविला होता. या कारवाईबाबतचा निर्णय दीड-दोन वर्षे प्रलंबित राहिल्यावर आता राजकीय समीकरणे बदलल्याने आणि मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसचे खच्चीकरण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची कृपाशंकरसिंहांवर ‘अवकृपा’ झाल्याची चर्चा त्यावेळी राजकीय वर्तुळात सुरु झाली होती.
माजी गृहराज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह यांनी आपल्या राजकीय कौशल्याने कायम काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी व तत्कालीन मुख्यमंत्र्याशी चांगले संबंध राखले होते. सध्या भाजपचे आमदार असलेल्या आर.एन. सिंग व कृपाशंकरसिंह यांचे वैमनस्य आहे. आर एन सिंग यांनी मदत केल्यानंतर मोठे झालेल्या कृपाशंकरसिंह यांनी त्यांना काँग्रेसमध्ये असताना डावलले आणि फारसे मोठे होऊ दिले नाही. त्यानंतर आर. एन. सिंग भाजपमध्ये आले व नुकतेच ते विधान परिषदेवरही निवडून गेले आहेत. मुंबई महापालिका निवडणूक जवळ आली असताना आता काँग्रेसचे नेते असलेल्या कृपाशंकर सिंह यांच्या मालमत्ता जप्तीच्या कारवाईला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आर्थिक गुन्हे विभागाला हिरवा कंदील दाखवला.
कृपाशंकर सिंह यांनी प्रचंड बेहिशेबी मालमत्ता जमविल्याची तक्रार संजय तिवारी यांनी केली होती. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले. तत्कालीन पोलिस आयुक्त अरुप पटनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष चौकशी पथकाने तपास करुन न्यायालयास अहवालही दिला होता. सुमारे ३०० कोटी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता जमविल्याचा संशय आहे. कृपाशंकरसिंह, त्यांच्या पत्नी मालतीदेवी आणि कुटुंबियांविरोधात एप्रिल २०१५ मध्ये आरोपपत्र ठेवण्यात आले. मात्र मालमत्ता जप्तीच्या कारवाईसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यावर लगेच प्रस्ताव सादर होऊनही तो दीर्घकाळ प्रलंबित राहिला. लाचलुचपत व भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाईसाठीचे प्रस्ताव मी तात्काळ निकाली काढतो, असा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अनेकदा केला. पण हे प्रकरण मात्र प्रलंबित राहिले होते. कृपाशंकरसिंह यांच्याविरुध्द कारवाईस मंजुरी देण्यास तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी नकार दिल्यावर विरोधी पक्षात असलेल्या फडणवीस व अन्य नेत्यांनी त्याविरुध्द आवाज उठवूनही ते सत्तेवर आल्यावरही मालमत्ता जप्तीसाठी हे प्रकरण अडकले होते.
या काळात कृपाशंकर सिंह यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याबरोबरच भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांशीही जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना कुख्यात दाऊद इब्राहिमचा दूरध्वनी आल्याचा आरोप करणाऱ्या मनीष भंगाळे यांना कृपाशंकर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे नेले होते. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांचीही त्यांनी भेट घेतली होती.