८२ टक्के दिव्यांग नागरिकांकडे आरोग्य विमा नाही, ४२ टक्के प्रधानमंत्री ‘आयुष्मान भारत’ योजनेची माहितीही नाही!

‘नॅशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसएबल्ड पीपल’ या संस्थेने केलेल्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणात सुमारे ५,००० पेक्षा अधिक दिव्यांग व्यक्तींशी संकर्प साधून कोणते विमा कवच आहे तसेच आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजनेची माहिती आहे का आदी प्रश्न विचारले असता ४२ टक्के लोकांना प्रधानमंत्री आयुष्मान योजनेची माहिती नसल्याचे तसेच ८२ टक्के लोकांकडे कोणतेही विमा कवच नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे आठ ते १० टक्के व्यक्ती दिव्यांग असून दैनंदिन व्यवहारात त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. महाराष्ट्रात २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार राज्यात २९ लाख ६० हजार दिव्यांग व्यक्ती असून राज्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण २.६ टक्के एवढे आहे. एनसीपीईडीपीचे कार्यकारी संचालक अमन अली म्हणाले, “हे केवळ आकडे नाहीत, तर हजारो अशा लोकांचे वास्तव दर्शवतात जे आरोग्यसेवेपासून दूर आहेत. दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरोग्य विमा हा ‘परवडणारा पर्याय’ नसून ‘आवश्यक गरज’ आहे.” दिल्ली उच्च न्यायालयाचा विमा संदर्भातील निर्णय ऐतिहासिक ठरला, परंतु प्रत्यक्षात अनेक खाजगी विमा कंपन्या अजूनही दिव्यांग व्यक्तींना विमा कवच नाकारत आहेत. यामध्ये माहितीचा अभाव आणि प्रवेशयोग्यता या दोन्ही बाबी गंभीर आहेत. दुर्देवाने प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आजही दिव्यांग लोकांपासून कोसो मैल दूरच आहे. ‘आयुष्मान भारत’ योजनेत ७० वर्षांवरील नागरिकांसाठी ‘नियममुक्त’ पाच लाखांचे आरोग्य विमा कवच उपलब्ध करून देण्यात आले. निवडणुकीच्या काळात त्याची जोरदार जाहिरातही करण्यात आली मात्र दिव्यांग व्यक्तींसाठी अशी कोणतीही विशेष तरतूद नाही, याकडेही अली यांनी लक्ष वेधले.

दिव्यांग व्यक्ती आजही अनेक शासकीय योजनांपासून दूर आहेतच पण आरोग्य विषयक सेवांमध्येही त्यांना सामावून घेण्यासाठी शासकीय स्तरावर फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. सर्वेक्षणात सहभागी ५,००० हून अधिक लोकांपैकी केवळ २८ टक्के दिव्यांगांनीच प्रधानमंत्री जन आरोग्य या योजनेसाठी अर्ज केला होता, हे या योजनेंबाबत असलेल्या अल्प माहिती आणि अडथळ्यांचे द्योतक मानले जात आहे. ‘मल्टिपल स्क्लेरोसिस सोसायटी ऑफ इंडिया’चे राष्ट्रीय सचिव संदीप चिटणीस यांनी म्हटलं, “एकदा का एखाद्याला अपंगत्वाचं निदान झालं की, विमा मिळणं जवळपास अशक्य होऊन बसतं. अर्ज थेट फेटाळले जातात. आपल्याला अशा सिस्टीमची गरज आहे जी कॅशलेस असेल, सुलभ असेल आणि दिव्यांगत्वाच्या आधारावर भेदभाव करणार नाही.” एनसीपीईडीपी व नॅशनल डिसॅबलिटी नेटवर्क संस्थेच्या संयुक्त बैठकीत देशभरातील २० पेक्षा अधिक राज्यांतील दिव्यांग हक्क कार्यकर्ते एकत्र आले होते. त्यांनी या समस्येवर चर्चा करताना एकमुखाने परवडणाऱ्या आरोग्य सेवांची मागणी केली. दिव्यांग व्यक्तींना सतत होणाऱ्या वैद्यकीय तपासण्या, उपचार, औषधे आणि सहाय्यक उपकरणांचा खर्च सतत वाढत असतो. विम्याअभावी या खर्चामुळे अनेक कुटुंबं कर्जबाजारी होतात किंवा गरजेच्या उपचारांना मुकतात, अशी वास्तविक परिस्थिती अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मांडली.

ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा, न्यायव्यवस्था, आणि आरोग्यविमा सुविधा यांच्या अभावामुळे दिव्यांग महिलांना दुहेरी भेदभावाचा सामना करावा लागतो, असं निदर्शनास आलं. राज्यनिहाय आकडेवारी गोळा करून स्थानिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरजही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. दिव्यांगांसाठी केवळ योजना पुरेशा नाहीत. आरोग्य हक्कासाठी ठोस राजकीय इच्छाशक्ती, डेटा गोळा करण्याची कार्यक्षम यंत्रणा, आणि जनजागृती मोहिमा अत्यंत आवश्यक आहेत. ‘युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज’ केवळ घोषणांमध्ये न राहता, वास्तवात उतरायला हवी असे अरमान अली यांनी सांगितले. या बैठकीत दिव्यांगांसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे नियममुक्त आरोग्य विमा कवच असावे व त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. त्याचबरोबर खासगी विमा कंपन्यांकडून विमा नाकारला जात असेल तर शासकीय स्तरावर त्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली. दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरोग्य विमा हा त्यांचा हक्क आहे, विशेष सवलत नव्हे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. भारतात आजही ८२ टक्के दिव्यांग नागरिक विम्यापासून वंचित आहेत, तर ४२ नागरिकांना प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेबद्दल माहिती नसणे ही बाब चिंताजनकच बाब असून यासाठी ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात सुविधा केंद्रांची निर्मिती करणे गरजेचे आहे. कार बनवणं ही काळाची गरज आहे.

दिव्यांग मतदार मोठ्या प्रमाणात नसल्याने महाराष्ट्रात ‘लाडके दिव्यांग’ वगैरे योजना सरकारने आणली नाही. लाडकी बहिण, लाडका भाऊ हे मोठ्या प्रमाणात मताद बनू शकतात हे लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी निवडुकीच्या तोंडावर युती सरकारनेने अनेक घोषणा केल्या होत्या अशी जळजळीत टीका प्रहार संघटनेचे नेते व माजी आमदार बच्चू कडू यांनी केली. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तर दूरच राहिली दिव्यांगांना त्यांच्या हक्काची अपंगत्वाची प्रमाणपत्रे वर्षवर्ष मिळत नसल्याचे बच्चू कडू म्हणाले. आजघडीला राज्यात तीस लाखांहून अधिक दिव्यांग असून त्यांना शासकीय विमा कवच तसेच त्यांच्यासाठी शासकीय रुग्णालयात कोणत्याही विशेष सवलती उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. खरतर राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण तसेच जिल्हा रुग्णालय आणि तहसीलदार कार्यालयात प्रधानमंत्री जनआरोग्य विमा योजना व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत दिव्यांगांची अग्रक्रमाने नोंदणी करून घेण्याची गरज आहे. आधीच दिव्यांगाना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशावेळी सरकारने किमान शासकीय विमा कवच तरी त्यांना तात्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारून मदत करण्याची गरज असल्याचे बच्चू कडू म्हणाले. आजघडीला महाराष्ट्रात बहुतेक दिव्यांग हे प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेपासून वंचित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.