मुंबई : काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी दीड वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी सामाजिक न्यायाच्या योजना राबवाव्यात, अशा आशयाच्या पाठविलेल्या पत्रावर अद्याप काहीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. सोनिया गांधी यांच्या पत्रात नमूद करण्यात आलेल्या सामाजिक न्यायाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करावी, अशी मागणी करणारे पत्र ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी १२ जानेवारी २०२२ रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले होते. त्यावरही अद्याप काही निर्णय झालेला नाही, अशा शब्दांत राऊत यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काँग्रेसचे संकल्प शिबीर नुकतेच उदयपूर येथे पार पडले. त्या चिंतन शिबिरात अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, वंचित, उपेक्षित घटकांच्या विकासासाठी काँग्रेस कटिबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. त्याची सुरुवात केंद्र व राज्यांच्या अर्थसंकल्पातील अनुसूचित जाती व जमातीच्या उपयोजनांना कायदेशीर संरक्षण देण्यापासून करण्याचे ठरिवण्यात आले. मात्र त्या आधीच सोनिया गांधी यांनी राज्यातील आघाडी सरकारला १४ डिसेंबर २०२० रोजी एक पत्र पाठवून, तशा प्रकारची उपाययोजना करण्याची सूचना केली होती, अशी माहिती राऊत यांनी दिली. राज्यातील अनुसूचित जाती, जमातींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीचे वाटप करणे व त्यासाठी कर्नाटकच्या धर्तीवर कायदा करणे, अनुसूचित जाती, जमातीमधील युवकांना शासकीय कंत्राटे व प्रकल्प-उद्योगधंद्यांमध्ये आरक्षण ठेवणे, शासकीय नोकऱ्यांमधील रिक्त जागांचा अनुशेष भरण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबिवणे, तसेच शिक्षण, तंत्रशिक्षण, कौशल्यविकास कार्यक्रमात अनुसूचित जाती, जमातीच्या युवकांना प्रशिक्षित करावे, त्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना, वसतिगृहे, व निवासी शाळांचे जाळे विस्तारित करावे, अशा प्रकारे सामाजिक न्यायाचे कार्यक्रम राबिवण्याच्या सूचना गांधी यांनी केल्या होत्या. परंतु दीड वर्ष होऊन गेले, या पत्रावर काहीही कार्यवाही झाली नाही, असे राऊत यांनी सांगितले.
