मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या रखडलेल्या ६८ योजना विकासकांकडून काढून घेण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असला तरी सक्तवसुली संचालनालयाच्या चौकशीत अडकलेल्या दहा योजनांतील झोपडीवासीयांची मात्र सध्या परवड सुरू आहे. झोपडी तुटलेली, भाडेही बंद अशा स्थितीत हे झोपडवासीय हतबल झाले आहेत. हेही वाचा >>> Maharashtra Breaking News Live : देशपातळीवर राज्यात ठाणे महापालिकेचा तिसरा क्रमांक; राज्यातील इतर महत्त्वाच्या बातम्या वाचा एका क्लिकवर.. या प्रकरणी वांद्रे पश्चिम येथील न्यू आदर्श नगर परेरावाडी एसआरए सोसायटीने पुढाकार घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. सक्तवसुली संचालनालयाकडून चौकशी सुरू असलेल्या विकासकांच्या ‘एसआरए’ योजनांबाबत शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नसल्यामुळे विकासाच्या प्रतीक्षेत असणार्‍या झोपडीधारकांवर देशोधडीला लागण्याची पाळी आली असून संचालनालयाच्या अधिकार्‍यांशी बोलून मार्ग काढावा, अशी मागणी केली आहे. हेही वाचा >>> मुंबई : सर्वाधिक खड्ड्यांच्या यादीत मुंबई उपनगर अग्रेसर; या भागातून सर्वाधिक तक्रारी वांद्रे पश्चिम येथील पालिका नाका, डॉ. आंबेडकर मार्गावर असणार्‍या न्यू आदर्श एसआरए आणि हौसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. आणि आर. के. डब्ल्यू. डेव्हलपर्ससोबत पुनर्विकासाबाबत झालेल्या करारानुसार २०१८ मध्ये येथील ९४ झोपडीधारकांना प्रति महिना २५ हजार असे २०२०पर्यंत भाडे मिळाले. त्यानंतर हौसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (एचडीआयएल) आणि पंजाब नॅशनल बँक यांच्यातील कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आल्यामुळे संचालनालय आणि सीबीआयच्या कारवाईत कपिल व धीरज वाधवान या दोघांना तुरुंगात जावे लागले. तेव्हापासून हे झोपडीवासीय भाड्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. न्यू आदर्शनगरचा ४१९१ चौ. मीटरचा भूखंड असून त्याला लागून असलेला परेरावाडी एसआरए योजनेला सोबत घेतल्यामुळे दोन्ही योजनेतील १९० झोपडीधारकांना कुणी वाली उरलेला नाही. हेही वाचा >>> म्हाडाचे प्रकल्प बारगळले; पशुवैद्यकीय रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय निविदा प्रतिसादाअभावी रद्द झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडे या झोपडीवासीयांनी तक्रारी केल्या तेव्हा सहाय्यक निबंधकांनी संबंधित विकासकांवर कारवाई सुरू असल्यामुळे योजना ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे सक्तवसुली संचालनालयाने कळवल्याचे पत्र न्यू आदर्श नगर एसएआरए सहकारी संस्थेला पाठविले आहे. त्यामुळे भाडे मागणीबाबतच्या अर्जावर विचार करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. विकासकांनी शासनाच्या संमतीशिवाय बेकायदेशीरपणे बँकांसोबत करार करून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला यात आमचा काय दोष आहे, असा सवाल झोपडीधारक विचारीत आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आपली जबाबदारी झटकून संचालनालयावर टाकत आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी या योजनेतील दोन भूखंडांपैकी पूर्ण रिकामा एक भूखंड इतर विकासकांना दिल्यास झोपडीधारकांना दिलासा मिळू शकेल. याबाबत संचालनालयाच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा करून उपमुख्यमंत्र्यांनी तोडगा काढावा, अशी मागणी केली आहे. अडकलेल्या झोपु योजना विलेपार्ले प्रेमनगर (सिगशिया कन्स्ट्रक्शन), जुहू लेन मिलाप, (दर्शन डेव्हलपर्स/शांती डेव्हलपर्स), मिलनसार अंधेरी पश्चिम (दर्शन डेव्हलपर्स/सेफ होम डेव्हलपर्स), आशियानै अमन, सर्वधर्मीय, आंतरजातीय - तिन्ही योजना अंधेरी पश्चिम (दर्शन डेव्हलपर्स), अजमेरी, अंधेरी पश्चिम (कुणाल डेव्हलपर्स), शेख मिश्री वडाळा, आनंद नगर वडाळा, महालक्ष्मी वरळी ( ओमकार रिएल्टर्स - सक्तवसुली संचालनालयाच्या कारवाईतून मुक्तता).
