पुनर्विकासाच्या वादानंतर मुंबई सेंट्रलच्या बीआयटी चाळीत भाडेदारी पडताळणीला सुरुवात

मुंबई सेंट्रल येथील बीआयटीच्या १९ इमारतींचा पुनर्विकास करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र या मुद्दयावरून चाळीत दोन गट पडले असून बी आय टी चाळ सेवा संघा या रहिवासी संघटनेचा या पुर्नविकासाला विरोध आहे. तर विघ्नहर्ता गृहनिर्माण सोसायटीने या पुर्नविकासाकरीता ७५ टक्के रहिवाशांची संमतीपत्रे आपल्याकडे असल्याचा दावा केला आहे. या दोन गटातील दाव्यांमुळे रहिवासी संभ्रमात आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे गेली कित्येक वर्षे या चाळींचा पुनर्विकास रखडला आहे. त्यातच आता या चाळींच्या पुनर्विकासाची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू आहे. डिसेंबर महिन्यात पालिकेच्या डी विभागाने या चाळींतील रहिवाशांची शोधयादी तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे दोन गटातील वाद उफाळून आला व हे प्रकरण उघडकीस आले व ही शोधयादी घेण्याचे काम रखडले होते. मात्र पालिकेच्या मालमत्ता विभागाने आणि डी विभागाने विघ्नर्हता संस्थेकडे यासंर्दभात खुलासा मागवला होता व तो खुलासा मिळाल्यानंतर १५ जानेवारीपासून पुन्हा एकदा शोधयादी व भाडे पडताळणी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सोमवारी पालिकेच्या डी विभागाचे अधिकारी व संबंधित कर्मचारी या ठिकाणी भाडेदारी पडताळणीसाठी आले होते.

हेही वाचा >>> पश्चिम रेल्वे आरपीएफकडून ८५० मुलांची घरच्यांशी भेट

सकाळी पालिकेच्या डी विभागाचे अधिकारी पडताळणीसाठी आले असता विरोधी गटातील रहिवाशांनी काही काळ अधिकाऱ्यांची गाडी अडवली होती. त्यानंतर ही पडताळणी सुरू करण्यात आली. सोमवारी इमारत क्रमांक १२,१३,१४ या इमारतींची भाडे पडताळणी झाली. या इमारतीतील जे रहिवासी इतरत्र राहतात त्यांना या पडताळणीसाठी बोलावण्यात आले होते. त्यानुसार अनेक ठिकाणी रहिवाशांनी प्रतिसाद दिला. तर मंगळवारी १७,१८ व १९ या इमारतींची भाडेदारी पडताळणी होणार आहे. बीआयटी चाळींची मालकी ही पालिकेकडे असून शोधयादी तयार करणे किंवा भाडेदारी पडताळणी करणे हा पालिकेचा अधिकार आहे. या पडताळणीला अडथळा निर्माण केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पालिका प्रशासनाने परिपत्रकाद्वारे रहिवाशांना दिला आहे.

खोट्या दस्तावेजाच्या आधारे हा प्रकल्प रेटवला जात असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते आणि बीआयटी चाळ सेवा संघाचे प्रतिनिधी संतोष दौंडकर यांनी केला आहे.

मुंबई सेंट्रल येथील बीआयटी चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी आम्हाला निविदा मागवून कंत्राटदार नेमायचे आहेत. बीडीडी चाळींच्या धर्तीवर मोठे विकासक यामध्ये यावेत असे आम्हाला वाटते, अशी प्रतिक्रिया दौंडकर यांनी दिली.

तर चाळींना आधीच शंभर वर्षे झाली असल्यामुळे त्याचा पुनर्विकास व्हावा हा आमचा हेतू आहे अशी प्रतिक्रिया विघ्नहर्ता सोसायटीचे अध्यक्ष अरुण वावळ यांनी दिला. चाळींची इतकी दूरवस्था झाली आहे की इथल्या मुलांची लग्नेही ठरत नाहीत. अनेक रहिवासी परवडत नसताना दुसरीकडे जाऊन राहतात. त्यामुळे लवकर पुनर्विकास व्हावा अशी मागणी आहे, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, भाडेदारी पडताळणी झाली तरच त्या माहितीच्या आधारेच संमतीपत्रे खरी आहेत की नाहीत, नक्की किती रहिवाशांची संमती आहे हे समजू शकेल, अशी प्रतिक्रिया मालमत्ता विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.