नागपूर : घन आणि कचरा व्यवस्थापनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे आणि राष्ट्रीय हरित लवाद कायद्याच्या कलम १५ नुसार पर्यावरणाची हानी झाल्यामुळे लवादने महाराष्ट्र सरकारला तब्बल १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावला आहे. घनकचरा आणि द्रवरूप कचरा व्यवस्थापनाचे काम ज्या प्रमाणात होणे आवश्यक होते, त्या प्रमाणात राज्यात ते काम झाले नाही. पर्यावरणासंबंधी जी कामे व्हायला पाहिजे होती, ती झाली नाही. याबाबत राज्य सरकारला कालमर्यादा देण्यात आली होती, तीदेखील उलटून गेल्याचे हरित लवादने त्यांचा निर्णय देताना म्हटले आहे. यापूर्वी झालेली पर्यावरणाची हानी भरून काढता यायला हवी. तसेच भविष्यातदेखील ती थांबवता आली पाहिजे, असेही लवादने म्हटले आहे. द्रवरूप कचऱ्याच्या व्यवस्थापनातील त्रुटी व घनकचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्यामुळे राज्य सरकारला दंड ठोठावण्यात आला आहे. येत्या दोन महिन्यांत ही रक्कम जमा करायची असून मुख्य सचिवांच्या सूचनेनुसार त्याचा वापर पर्यावरण संवर्धनासाठी करण्यात यावा, असेही लवादने आदेशात म्हटले आहे.
पर्यावरणाचे संवर्धन करताना कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पुनर्वापर यंत्रणा, दर्जा निरीक्षण यंत्रणा, ग्रामीण भागातील गाळ व्यवस्थापन अशा बाबींवर ती रक्कम खर्च करण्यात यावी. तसेच राज्यातील ८४ ठिकाणी घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत प्रकल्प उभारण्याच्या सूचनादेखील लवादने केल्या आहेत. दंडानंतर सरकार नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे पर्यावरण अभ्यासकांचे लक्ष लागले आहे.
कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्याच्या सूचना
करोनाकाळात राज्याचे अर्थचक्र कोलमडले होते. या शिक्षेचे निमित्त साधून नव्या सरकारला पर्यावरणाचे काम करण्याची चांगली संधी आहे. या संधीचा फायदा सरकार घेणार की शिक्षेतून सवलत मिळवण्यासाठी कायदेशीर प्रयत्न करणार याकडेही लक्ष लागले आहे. हरित लवादने दिलेल्या निर्णयात मुख्य सचिवांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच पर्यावरणाची झालेली हानी भरून काढण्यासाठी तसेच ती रोखण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्याच्या सूचना राष्ट्रीय हरित लवादने केल्या आहेत.